अनुदान सहाय्यतेत मोदी सरकारची महाराष्ट्राला सावत्र आईसारखी वागणूक काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांचा आरोप

मुंबईः प्रतिनिधी
केंद्रातील मोदी सरकार विरोधी पक्षांच्या सरकारांशी भेदभाव करत असून महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याचे काम करत असते. आरटीआय अंतर्गत मागविलेल्या माहितीनुसार अनुदान सहाय्यतेत मोदी सरकार महाराष्ट्राला सावत्र आईसारखी वागणूक देत असल्याच्या आमच्या संशयाला पुष्टी मिळते आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, मोदी सरकारकडून महाराष्ट्राची मोठी रक्कम प्रतिपूर्तीसाठी सतत प्रलंबित ठेवली जाते. एप्रिल २०२० ते मार्च २१ आणि एप्रिल २१ ते जुलै २१ या कालावधीतील वस्तू व सेवा कराचा (GST) डेटा सांगतो की सर्वात मोठी थकबाकी ही महाराष्ट्राची आहे किंवा जेव्हा इतर राज्यांना थकबाकी दिली जाते तेव्हा महाराष्ट्र प्रतीक्षा करत असतो. सप्टेंबर अखेरपर्यंत २५ हजार ४८१ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे थकबाकी आहे. विशेष म्हणजे ही थकबाकी २०१९ पासून राहिलेली आहे.
त्यातही १३ हजार ७८२.३० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे तर खात्यावर फक्त ११ हजार १११.१५ कोटी रुपये दिले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील सरकार महाराष्ट्राची आर्थिक कोंडी करत असताना महाराष्ट्रद्रोही ढोंगी भाजपा मोदी सरकारकडे अधिक मदतीसाठी व थकबाकीची रक्कम वेळेत मिळावी यासाठी पाठपुरावा करण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारकडेच कर कमी करण्याची मागणी करत आहे, हे आश्चर्यकारक आहे, असेही सावंत म्हणाले.

Draft of Tweets-
RTI confirms our suspicion that Modi govt is giving step motherly treatment to Maharashtra as far as grants inaids are concerned to impede MVA govt. Large amounts due to Maharashtra kept pending for reimbursement. GST Data during April 20 to March 21 & April 21 to July 21 says that largest dues are of Maharashtra or when other states are paid, Maharashtra is kept waiting. As of Sept end ₹ 25481 crores are pending which is due since 2019. Even ₹13782.30 Cr is given as bk to bk loan. Only ₹ 11111.15 Cr paid on ac
And the anti-Maharashtra hypocritical BJP is demanding a reduction in taxes from the MVA government instead of pursuing the Modi government for more help and timely payment of arrears.

खात्यावर फक्त ₹ 11111.15 Cr दिले आहेत.

आणि महाराष्ट्रद्रोही ढोंगी भाजपा मोदी सरकारकडे अधिक मदतीसाठी व थकबाकीची रक्कम वेळेत मिळावी यासाठी पाठपुरावा करण्याऐवजी मविआ सरकारकडे कर कमी करण्याची मागणी करत आहे

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) November 29, 2021

माहिती अधिकार माहितीनुसार मविआ सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी अनुदान सहाय्यतेत मोदी सरकार महाराष्ट्राला सावत्र आईसारखी वागणूक देत असल्याच्या आमच्या संशयाला पुष्टी मिळते. महाराष्ट्राची मोठी रक्कम प्रतिपूर्तीसाठी सतत प्रलंबित ठेवली जाते. एप्रिल २०२० ते मार्च २१ आणि एप्रिल २१ ते जुलै २१ pic.twitter.com/upmLfhv0o9

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) November 29, 2021