गौण खनिज उत्खनन प्रक्रिया ऑनलाईन होणार

अवैध गौण खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी तसेच उत्खननापासून वाहतुकीपर्यंतच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.

गौण खनिज आणि त्यापासून तयार केलेल्या उपपदार्थांच्या वाहतुकीबाबतची बैठक आज महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार धैर्यशील माने, आमदार जयकुमार गोरे, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विखे- पाटील म्हणाले की, अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक हा सातत्याने कळीचा मुद्दा ठरला आहे. अनेकदा उत्खननावर आळा घालणाऱ्या महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्लेही झाले आहेत. वैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया आणल्यामुळे अवैध वाहतुकीला आळा बसणार असून वैध प्रक्रिया सुलभपणे राबविणे व त्याचे प्रभावी नियंत्रण करणे शक्य होणार आहे.

शेती महामंडळाच्या जमिनीचे बाह्य स्त्रोताद्वारे सर्वेक्षण करावे – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे निर्देश

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनींचे संरक्षण होऊन त्यांचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महामंडळाच्या जमिनीचे बाह्य स्त्रोताद्वारे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिले.

या संदर्भात महसूलमंत्री विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस महसूल‍ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वजीत माने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रुपाली आवळे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विखे- पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने वाटप जमिनीचे 7/12 करण्याची प्रलंबित प्रकरणे, अतिक्रमण प्रकरणे, जमीन मोजणी इत्यादि बाबींना प्राधान्य द्यावे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील निमगांव कोऱ्हाळे, साकुरी आणि शिर्डी येथील जमिनींसंदर्भातील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी प्राप्त झालेले विविध प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत सादर करुन याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची आकारीपड जमिन, अहमदनगर जिल्हयातील श्रीरामपूर येथील हरीगांव येथील शेती महामंडळाच्या मालकीच्या क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करणे, एक एकर पेक्षा कमी देय क्षेत्र असल्याने अपात्र ठरलेल्या खंडकरी यांना क्षेत्र वाटप करण्यासाठी धोरण ठरविणे, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालमत्तेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करणे तसेच याबाबत एक आराखडा तयार करणे आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.