रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिला २.११ लाख कोटी रूपयांचा लाभांशः नव्या सरकारला फायद्याचा? आर्थिक सशक्तीकरणात रिझर्व्ह बँकेची मोठी भूमिका

२०२३-२४ साठी केंद्र सरकारला जवळपास ₹२.११ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी अधिशेष अर्थात लाभांश हस्तांतरित करण्याचा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या बोर्डाचा निर्णय जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर करेल तेव्हा नवीन सरकारसाठी एक स्वागतार्ह गोष्ट राहणार आहे. २०२४-२५ च्या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेन्सिल केलेल्या बँकिंग आणि वित्तीय प्रणाली आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBI कडून मागील वर्षाच्या ₹८७,४१६ कोटी पेआउट तसेच ₹१.०२ लाख कोटी लाभांश-कम-अधिशेष पावत्या दुप्पट, हस्तांतरणाने दिले पाहिजे पुढील नव्या सरकारमधील अर्थमंत्री खर्च आणि आर्थिक गणिताची गणना करताना थोडा खर्च करताना आर्थिक ताळेबंदाचा विचार करेल.

किमतीतील स्थिरता पुनर्संचयित करण्यासाठी जागतिक अनिश्चितता आणि जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून व्यापक धोरण घट्ट होत असताना, भारतीय मध्यवर्ती बँकेने स्वीकारलेल्या विवेकपूर्ण मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून हस्तांतरणीय लांभाश अधिशेषातील वाढ दिसून येते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBI च्या २०२३- २४ ताळेबंदातील तपशील येत्या काही दिवसांत पुढे आणले जातील, परदेशातील सिक्युरिटीजच्या होल्डिंग्सवरील उच्च व्याज उत्पन्नातून आणि अस्थिरता कमी करण्यासाठी परकीय चलन बाजारातील हस्तक्षेपातून मिळालेल्या नफ्यांचे स्पष्टपणे संयोजन. रुपयाच्या चालीमुळे अधिशेष वाढण्यास हातभार लागला असावा. साप्ताहिक सांख्यिकीय विभागाने जारी केलेल्या माहितीनुसार २९ मार्चपर्यंत, एकूण परकीय चलन साठा १२ महिन्यांच्या कालावधीत $६७.१ अब्ज डॉलरने वाढून $६४५.५८ अब्ज झाला आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBI ची विवेकबुद्धी आकस्मिक जोखीम बफर (CRB) अंतर्गत केलेल्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींपर्यंतही वाढली आहे, जिथे त्याने कोणत्याही अनपेक्षित आकस्मिकता आणि अर्थव्यवस्थेला जोखीम घालण्यासाठी बाजूला ठेवलेल्या निधीची पातळी वाढवली आहे. २०२३-२४ साठी तरतूदीची पातळी ५० आधार अंकांनी वाढवून तिच्या ताळेबंद आकाराच्या ६.५% पर्यंत वाढविण्यात आला आहे, मध्यवर्ती बँकेने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यावर विश्वास वाढल्याचे स्पष्टपणे सूचित केले आहे, जरी ते कोणत्याही अचानक धोक्यांविरूद्ध बफर मजबूत करते.

जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील अनपेक्षित घडामोडीतून स्थिरता. सध्याच्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचे निकाल ४ जून रोजी जाहीर झाल्यानंतर कार्यभार स्वीकारणाऱ्या नवीन सरकारसाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBI कडून भरीव अतिरिक्त हस्तांतरणामुळे भांडवली खर्च वाढवण्याची संधी मिळेल, विशेषत: अशा वेळी जेव्हा खाजगी वापराचे मुख्य इंजिन खर्च अजूनही शाश्वत टेलविंड्सच्या शोधात आहे. आथिर्क तफावत भरून काढण्यासाठी काही अतिरिक्त बोनस वापरण्याची संधी सरकारचे वित्त बळकट करण्यास आणि वित्तीय एकत्रीकरण रोड मॅपच्या बांधिलकीचे गुंतवणूकदारांना आश्वासन देण्यास मदत करू शकते. अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेवर आत्मविश्वासाने सुरुवात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBI ने स्वतःच्या शांत मार्गाने पुढील सरकारसाठी चांगाला आर्थिक मार्ग मोकळा केल्याचे दिसते.