Marathi e-Batmya
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी २२ मे रोजी कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन आणि अटक रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोरील आपली याचिका आज मागे घेतली. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर हेमंत सोरेन यांनी जामीन याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर हेमंत सोरेन यांनी हे तथ्य लपवले होते की झारखंड ट्रायल कोर्टाने ४ एप्रिल रोजी त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्याची दखल घेतली होती.
“तुम्ही ही याचिका दाखल केली तेव्हा ट्रायल कोर्टाने तुमच्या याचिकेची दखल घेतल्याची माहिती सदर याचिकेत दिली नव्हती का? अशी विचारणा न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडे सूचकपणे केली. तसेच न्यायमूर्ती म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयात जाताना हेमंत सोरेन यांचे वर्तन “दोषरहित” नव्हते, असे निरिक्षणही नोंदविले.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील निदर्शनास आणून देण्यात आले की झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात आपला अंतरिम जामीन अर्ज दाखल केला होता, तर कलम ४५ पीएमएलए अंतर्गत त्याचा जामीन अर्ज आधीच विशेष न्यायालयात प्रलंबित होता.
त्यावर कायदेशीर युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, “न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा” हेतू कधीही नव्हता. ‘बेकायदेशीर’ अटकेला आव्हान देण्यासाठी ट्रायल कोर्टाने दिलेला नोटीसचा आदेश आडकाठी येणार नाही, असे सांगत विविध न्यायिक उदाहरणांचा संदर्भ यावेळी दिला.
हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पक्षाचे निष्ठावंत आणि राज्याचे परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन यांची उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आले. ३१ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली. यापूर्वी २० मे रोजी, ईडीने हेमंत सोरेनच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता आणि असा दावा केला होता की ते “राज्य यंत्रणेचा गैरवापर करून” त्यांच्याविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास खोडून काढण्याचा सक्रिय प्रयत्न करत आहेत. ३ मे रोजी, झारखंड उच्च न्यायालयाने केंद्रीय एजन्सीद्वारे त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी हेमंत सोरेनची याचिका फेटाळली होती.
