आसाममधील उल्फा संघटना, केंद्र-राज्य सरकार यांच्यात शांतता करार

गेल्या अनेक महिन्यापासून ईशान्य भारतातील आसाम विरूध्द नागालँड राज्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यातच मणिपूर राज्यात दोन वांशिक समाजात मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष निर्माण झाला. त्यामुळे साऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांमुळे ईशान्य भारत मुळ भारतापासून वेगळा होतोय की काय अशी शक्यता निर्माण झाली. यापार्श्वभूमीवर अखेर आसाम राज्यातील दहशतवादाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून बंडखोर उल्फा संघटना आणि केंद्र-राज्य सरकार यांच्या दरम्यान पुन्हा एकदा शांतता करार करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक्स या सोशल मिडिया साईटवरून दिली.

या शांतता करारावर उल्फा संघटनेचे प्रतिनिधी आणि आसाम सरकारचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी यावेळी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर महत्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.

शांतता करार झाल्यानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा म्हणाले की, हा एक ऐतिहासिक दिवस असून देशात आणि राज्यात शांतता नांदावी यासाठी ८ हजार ७०० जणांची आदीवासी समुदायाची एक संघटना दहशतवादी कारावाया सोडून मुख्य प्रवाहात शांतता राखण्यासाठी सरकारसोबत येत आहे. १९८० साली झालेल्या हिंसाचारात उल्फा संघटनेचे दहशतवादी, नागरिक आणि सुरक्षा रक्षक असे मिळून १० हजार लोक मारले गेले होते अशी आठवण सांगत त्यावेळी झालेल्या या हिंसाचारात कोणाचा मुलगा दुसऱ्या एका बाईच्या नवऱ्याला आणि कोणत्या तरी बाईच्या नवऱ्याने कोणाच्या तरी मुलाला, किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या बायकोला का मारत होते याचे उत्तर कोणीही देऊ शकत नव्हते. परंतु या संघटनेशी आणि राज्यात शांतता राखली जावी यासाठी गृहमंत्रालयाने चर्चा केली आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणल्याचे स्पष्ट केले.

तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, हा शांतता कराराचा दिवस हा आसामच्या विकासाच्यादृष्टीने ऐतिहासिक असून या करारामुळे ईशान्य भारताच्या प्रगतीचे आणि विकासाचे दार या निमित्ताने उघडले जात आहे. या करारात १९७९ साली झालेल्या करारातील अटीच या ही शांतता करारात कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच उल्फा संघटनेचे ९००० दहशतवाद्यांनी शरणागती पत्करत आसामध्ये परतत आहेत. त्यामुळे जवळपास ८५ टक्के अफ्साच्या नियंत्रणाखाली असलेला आसामचा भूभाग पुन्हा एकदा सरकारच्या नियंत्रणाखाली आला आहे असे स्पष्ट केले.

A historic day for Assam.

Fulfilling PM @narendramodi Ji's vision for a prosperous, peaceful and developed Northeast, today we have arrived at a landmark resolution to the ULFA insurgency problem of Assam.

The Government of India and the Government of Assam have signed a… pic.twitter.com/bWVOnEKOdo

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 29, 2023