शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांचा मोदी सरकारला अल्टीमेटम ३० डिसेंबरच्या बैठकीत तोडगा काढा अन्यथा विरोधी पक्ष पाठिंबा देतील

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
मागील ३४ दिवसापासून नव्या कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारबरोबर उद्या ३० डिसेंबर रोजी चर्चेची ७ वी फेरी होत आहे. या चर्चे दरम्यानच केंद्राने अंतिम तोडगा काढावा अन्यथा देशातील सर्व विरोधी पक्ष या आंदोलनास पाठिंबा देतील असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मोदी सरकारला आज दिला.
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी मुक्काम ठोकला आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. ३० डिसेंबर अर्थात उद्या पुन्हा एकदा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आंदोलक शेतकऱ्यांनी आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील इशारा दिला.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा एकदा चर्चेचा प्रस्ताव दिला असून उद्या चर्चेची सातवी फेरी पार पडणार आहे. तर कायदे मागे घेण्याविषयी आणि स्वामिनाथ आयोगाच्या अहवालावरच चर्चा केली जाईल, असं शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
“३० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जर कोणताही तोडगा निघाला नाही. तर सर्व विरोधी पक्षांची बैठक बोलावून, शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देऊ, अशी हमी शरद पवार यांनी दिल्याचं शेतकरी नेत्यांनी बैठकीनंतर सांगितलं.
नव्या कृषी कायद्यांसह अन्य मुद्यांवर चर्चा करण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देत, केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना बुधवारी (३० डिसेंबर) दुपारी २ वाजता बैठकीला बोलावले आहे. केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी शेतकरी संघटनांना चर्चेचे निमंत्रण पत्र दिले. शेतकरी संघटनांच्या चर्चा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कृषी सचिव म्हणाले, स्पष्ट हेतू आणि मोकळ्या मनाने सर्व संबंधित प्रश्नांवर तर्कसंगत तोडगा काढण्यास सरकारही कटिबद्ध आहे.