अजित पवार म्हणाले; तो मुद्दा मला पटला, पण निर्णय भावनिक होवून घ्यायचा नसतो दही हंडीवरून मुख्यमंत्री शिंदेवर साधला निशाणा

मुंबईसह राज्यात नुकताच दही हंडीचा उत्सव साजरा करण्यात आला. त्यानंतर आता गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मुद्यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर एकाबाजूला अशिक्षित गोविंदाना नोकरी देणार मग राज्यातील शिक्षित असलेल्या शिक्षक, आरोग्य विभाग आणि पोलिस भरतीवरून सवाल करण्यात आलेला आहे.

राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गोविंदाना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयावरून टीका करत सुनावलं आहे.

अजित पवार हे आज अमरावतीच्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून मेळघाट, धारणी या भागांना भेट देणार आहेत. तत्पूर्वी ते प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते. यावेळी अजित पवार म्हणाले, सगळेच निर्णय हे भावनिक होवून घ्यायचे नसतात. त्याची सकारात्मक नकारात्मक बाजू बघायची असते असे सांगत विम्याचा मुद्दा मला पटला. पण जर एखादा १० वी ही न झालेल्या गोविंदाने एखादे पद मिळविले तर त्याला नोकरी देणार का? असा सवालही केला.

गोविंदा पथकांना आरक्षण देण्याविषयी तुम्ही निर्णय घेतला. पण उद्या त्यांच्यातला एखादा काही न शिकलेला किंवा अगदी दहावीही न झालेला असेल आणि त्यानं त्या पथकात पारितोषिक मिळवलं, तर त्याला कोणती नोकरी देणार तुम्ही? बाकीची मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार तुम्ही? असा सवालही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला.

पोलिस, आरोग्य विभाग, शिक्षकांची भरती का करत नाहीत? तिथे तर हजारो मुलं-मुली वाट बघत आहेत. यात पूर्णपणे पारदर्शकता असायला हवी. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुला-मुलींना नोकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण असं असताना या कुणाचाही विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला नको का? मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भावनिक होऊन कोणताही निर्णय घ्यायचा नसतो. त्याची सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू पाहायला पाहिजे. आता राज्यात देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनाही ५ वर्ष मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव आहे असेही ते म्हणाले.

मला विम्याचा मुद्दा पटला. मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना १० लाखांचा विमा देण्याची घोषणा सरकारने केली. कायमचं अपंगत्व आलं तर ५ लाख रुपये मदत समजू शकतो. पण त्या व्यक्तीचं रेकॉर्ड, शिक्षण याची कोणतीही माहिती नाही. क्रीडा विभागालाही विश्वासात घेतलं नाही. एकदम ५ टक्के आरक्षणाची तुम्ही घोषणा करता. कुणालाही विश्वासात न घेता आलं यांच्या मनात, केलं जाहीर. असं नसतं. १३ कोटी जनतेला साधारण काय वाटतं, याचाही विचार करायचा असतो असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं.

कोणताही निर्णय सगळ्यांना १०० टक्के आवडेल असं मीही समजत नाही. पण त्याचे वेगळे पडसादही उमटता कामा नयेत, याचं गांभीर्य राज्याच्या प्रमुखांनी ठेवायला हवं असा सल्लाही त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिला.