Breaking News

अजित पवार यांच्या टीकेवर चंद्रकांत पाटील यांचा प्रति सवाल, आरडाओरड कशासाठी? क्रिडा प्रकारात फक्त समावेश केलाय वेगळं आरक्षण दिलं नाही

राज्यात सत्तांतर होत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनान्न झाले. मात्र हे सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेत घडवून आणण्यात आलेल्या बंडावरून सध्या महाविकास आघाडीकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात येत आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातही यासंदर्भात महाविकास आघाडीकडून शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यातच आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दही हंडीतील गोविंदाना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यावरून विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने आज विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गोविंदाना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यावरून टीका केली. त्यास मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले.

दहीहंडी उत्सवाच्या एक दिवस आधी राज्य सरकारने विधिमंडळात प्रस्ताव मांडून दहीहंडीचा क्रीडा प्रकारात समावेश केला. त्यामुळे राज्यातील इतर मान्यताप्राप्त खेळांप्रमाणेच दहीहंडीतील गोविंदांना देखील खेळाडू म्हणून सरकारी नोकऱ्यांमधील ५ टक्के आरक्षणाच्या कोट्याचा लाभ मिळू शकणार आहे. मात्र, यावर एमपीएससी परीक्षार्थींसोबत विरोधकांनी देखील आक्षेप घेतला.

या विषयावर बोलताना अजित पवार यांनी राज्य सरकारला प्रश्न विचारला आहे. गोविंदा पथकांना आरक्षण देण्याविषयी तुम्ही निर्णय घेतला. पण उद्या त्यांच्यातला एखादा काही न शिकलेला किंवा अगदी दहावीही न झालेला असेल आणि त्यानं त्या पथकात पारितोषिक मिळवलं, तर त्याला कोणती नोकरी देणार तुम्ही? बाकीची मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार तुम्ही?

भाजपा आमदार आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवारांना खोचक शब्दांत प्रत्युत्तर देताना म्हणाले, खेळांच्या सर्व यादीमध्ये अजून एक खेळ जोडला गेला आहे. बाकी काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे हे आरक्षण नव्याने दिलेलं नाही. दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देऊन ते आरक्षणात जोडलं आहे. त्यात आरडाओरडा करण्यासारखं काय आहे? असा उपरोधिक सवाल केला.

खेळाडूंसाठी असलेल्या ५ टक्के आरक्षणावर तुमचा आक्षेप नाही. पण तुम्हाला असं वाटतंय की गोविंदांना अतिरिक्त ५ टक्के आरक्षण दिलं आहे. तसं ते देता येत नाही. उद्या अजून कुणी मागणी केली की विटी-दांडूचा समावेश यादीत करा. मग त्याच्या स्पर्धा घेऊन त्यात पदकं मिळाली की त्यानुसार त्यांना नोकरीत समाविष्ट केलं जातं. एवढं सोपं असताना अवघड करून समाजाची दिशाभूल करणं बरोबर नाही असेही ते म्हणाले.

Check Also

लोकसभा निवडणूकीच्या दोन टप्प्यात सरासरी ६६ टक्के मतदान बोगस कंपन्यांच्या नावांवर म्युच्युअल फंड विक्रीला पायबंद करण्यासाठी

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात ६६.१४ टक्के आणि लोकसभा निवडणुकीच्या टप्प्यात ६६.७१ टक्के मतदान झाल्याची माहिती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *