ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करा

छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

 मुंबई : प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेबाबत बाजू मांडण्यासाठी जेष्ट विधिज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी. जर न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असल्याने सरकारने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, माजी. खासदार समीर भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये त्यांनी वरील मागणी केली.

 ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून दुर्दैवाने ही याचिका दाखलही करून घेण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींबाबत अतिशय सविस्तर अभ्यास आणि विश्लेषण करून ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केल्याची बाब उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत मूळ कायदेशीर बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत योग्य कायदेशीर भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, अॅस्पि चिनॉय किंवा गोपालकृष्ण सुब्रमण्यम यासारख्या ख्यातनाम आणि जेष्ट विधिज्ञाची नेमणूक करावी अशी मागणी त्यांनी केली.