अध्यक्षांवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या निमित्ताने सरकारकडून लोकशाहीचा खून विरोधकांचा राज्य सरकारवर आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

विधानसभेत कामकाजाच्यावेळी अनेकदा मंत्री नसतात, प्रश्नांची उत्तरे दिली जात नाहीत. उत्तरे प्राप्त होत नाहीत. मंत्री नसल्याने उत्तरे, प्रश्न, लक्षवेधी पुढे ढकलायची पध्दत सर्रास सुरु होती. एककल्लीपणाने सभागृहाचे कामकाज चालविले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी करत केवळ या कारणामुळे अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव विरोधकांनी आणला. मात्र सरकारने ज्या पध्दतीने विश्वास ठराव मांडून तो मंजूर केला त्यावरून सरकारला चर्चा करण्याची तयारी नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच कोठेतरी राज्य सरकारला चर्चेपासून पळ काढायचा असल्याने अशा पध्दतीची कृती केली असून राज्य सरकारच्या या कृतीतून लोकशाहीचा मोठा खून झाल्याची टीका त्यांनी केली.

विधानसभेत सरकारने अध्यक्षांवरील विश्वास दर्शक मांडून तो मंजूर केल्यानंतर त्या विरोधात विधान भवनातील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील आदी उपस्थित होते.

अध्यक्षांवरील अविश्वासाचा ठराव दिल्यानंतर १४ दिवसांनी ती नोटीस विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहात वाचून दाखवायची असते. त्यानुसार ५ तारखेला नोटीस दिली आणि १९ तारखेला १४ दिवस पूर्ण झाले. २० तारखेनंतर ही नोटीस वाचून दाखविणे आवश्यक होते. त्यानंतर ७ दिवसात तसेच त्याची नोंद कामकाज पत्रिकेत दाखवून त्यावर एखाद्या दिवशी चर्चा घेणे आवश्यक होते. परंतु सभागृहात हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केल्यांनंतर काहीही झाले नाही. मात्र आज अचानक मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात मांडली. ज्या पध्दतीने सरकारने ठराव मांडला ती पध्दत नियमाच्या बाहेर जावून मांडल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

ऑर्डर ऑफ डे मध्ये हा ठराव दाखवायला हवा होता. नियमानुसार हा ठराव दाखविला नाही. सभागृहाच्या कामकाजात मुख्यमंत्र्यांनीच हा ठराव मांडला. विरोधक चर्चा करायला तयार असूनही सत्तारूढ पक्षच गोंधळ घालत होता. बहुमताची खात्री असूनही सरकारने हा ठराव मांडून पळ काढला याचे आश्चर्य वाटतेय. सत्ता पक्षाकडूनच सभागृहाचे कामकाज गुंडाळले गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला.  सरकारने जरी हा ठराव मंजूर केलेला असला तरी आम्ही मांडलेला ठराव अजून जीवंत आहे. तरीही याप्रश्नी पुन्हा सोमवारी मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगत त्या विषयीचे पत्रही पुन्हा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गावातील सोसायटीच्या अध्यक्षावर अविश्वास ठराव आणला जातो. आणि तो ठराव सचिवांनी मांडला आणि स्वत:च जाहीर करत दप्तर पळवून नेला. तसाच पोरकट प्रकार या सरकारने केला असून विश्वास दर्शक ठराव सरकारने मांडला तर त्यावर चर्चा का घेतली नाही ? असा सवाल करत अध्यक्षावरील ठराव मंजूरही करायचा आणि त्यांचे कौतुकही करायचे नाही हा कसला प्रकार आहे असा सवालही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी केला.

विधानसभा अध्यक्षाना त्या खुर्चीवर बसण्याचा नैतिक अधिक राहीला नाही. आमच्याशी चर्चा न करता हा ठराव आणला. हा ठराव कायदेशीर नाही त्याला निवेदन म्हणावे लागेल. विरोधकांची चर्चेची तयारी होती. सरकारला चर्चा सहन करता येत नाही. त्यामुळे अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका करत  राज्य सरकारला जनतेपुढे जाण्याचे धैर्य राहीले नाही. सध्या भाजपच्या विरोधात वातावरण निर्माण होत असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.