मुस्लिम-धनगर आरक्षणावरून विरोधक आक्रमक आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी

मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणापाठोपाठ राज्यातील धनगर आणि मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळावे या मागणीवरून विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच या दोन्ही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणीही केली. यावेळी समाजवादी पार्टीचे अबु आझमी, एमएमआयएमचे इम्तियाज जलिल आणि काँग्रेसचे नसीम खान यांनीही मुस्लिम समाजाचा आरक्षण देण्याची मागणी केली.

शुक्रवारी सकाळी विधानसभेत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, धनगर आरक्षणासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेसचा अहवाल सरकारला सादर होऊन दीड महिना झाला आहे. मात्र अद्यापही शासनाचा अभ्यास झालेला दिसत नाही. आता सरकार सांगते की, आम्ही फेब्रुवारीमध्ये याबाबत निर्णय घेऊ. पण शासनाला काहीही निर्णय घ्यायचा नसून, केवळ केंद्र सरकारला शिफारस पाठवायची आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने आपला अभ्यास पूर्ण करावा आणि केंद्र सरकारला विधीमंडळाची शिफारस पाठवण्यासाठी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी ५८ मोर्चे काढावे लागले. ४० जणांना बलिदान द्यावे लागले. तेव्हा कुठे सरकारने यासंदर्भातील विधेयक मांडले आणि विधानसभेने ते सर्वसंमतीने पारित केले. आता किमान धनगर समाजाला रस्त्यावर येण्याची वेळ आणू नका, धनगर समाजातील तरूणांवर हौतात्म्य पत्करण्याची वेळ आणू नका, असे कळकळीचे आवाहनही त्यांनी केले.

सरकारने अधिक वेळकाढूपणा करू नये. विरोधी पक्षांवर पुन्हा पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत विधानसभेत संघर्ष करण्याची वेळ आणू नये. फेब्रुवारीनंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यावेळी आचारसंहितेची सबब सांगून सरकार हा विषय आणखी पुढे ढकलेल अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुस्लिम समाजावर सरकार अन्याय का करतंय? : अजित पवार

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले…धनगर समाजाबाबत सकारात्मक आहात मग मुस्लिम समाजावर सरकार अन्याय का करत आहे असा सवाल विधीमंडळ पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी विधानसभा सभागृहात केला.

राज्यातील मुस्लिम समाज घटकामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण खूप कमी आहे. कालच सर्वानुमते मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजुर करण्यात आले आहे.तर धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातसकारात्मक आहे. मात्र मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार का बोलत नाही.

राज्यसरकारने मुस्लिम समाजावर अन्याय केला आहे. हायकोर्टाने ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षणाचं मान्य नाही केलं परंतु स्थगितीही दिली नाही. जेव्हा स्थगिती मिळत नाही त्यावेळी तो निर्णय सकारात्मक असतो. त्यामुळे तो निर्णय झाला तर तो चांगल्याप्रकारचा मेसेज महाराष्ट्रात जावू शकतो. त्यामुळे सरकारने तशी भूमिका घ्यावी अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.