मेस्मा कायदा लागू करण्याच्या विरोधात शिवसेना आक्रमक राजदंड पळवून नेण्याचा प्रयत्न : विधानसभेचे कामकाज बंद पाडले

मुंबई : प्रतिनिधी

विधानसभेत सकाळी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारताच शिवसेनेचे आमदार अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येत अंगणवाडी सेविकांना लावण्यात आलेला मेस्मा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवरून जोरदार घोषणाबाजी केली. त्याचबरोबर सभागृहात मेस्मा कायदा रद्द करण्याबाबतचा फलकही फडकाविला. शिवसेना आमदारांमुळे सभागृहाचे कामकाज चालविणे अशक्य झाल्याने अखेर विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. दरम्यान शिवसेनेच्या सदस्यांनी राजदंड पळवून नेण्याचा प्रयत्नही केला.

यावेळी विधानसभेतील शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी अंगणवाडी सेविकांचे वेतन जरी राज्य सरकारने वाढविले असले तरी या मेस्मा कायद्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचा आंदोलन करण्याचा अधिकार काढून घेतला जात आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर शिवसेनेच्या सदस्यांनी जोरजोरात घोषणाबाजी सुरु केल्याने अखेर सुरुवातीला १५ मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर शिवसेनेच्या सदस्यांनी पुन्हा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. त्यावर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सदस्यांना शांत राहण्याचे आवाहन करत चर्चा करण्याची सूचना केली. मात्र शिवसेनेचे सदस्य ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यामुळे अध्यक्षांनी १० मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

या गोंधळातच शिवसेनेचे अन्य एका आमदाराने राज्यात अंगणवाडी सेविकांची संख्या ९७ हजार पेक्षा जास्त आहे. ते जीवन मरणाची लढाई लढत आहेत. न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असताना त्यांना मेस्मा कायदा कशाला लावता? असा सवाल करत पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी घोषणा आहे. संपाचा अधिकार काढून घेणे हा लोकशाहीचा खून असल्याचा आरोप केला.

त्यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील सरकारने लागू केलेल्या कायद्याचा निषेध करत असल्याचे जाहीर करत  कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. हा कायदा रद्द केल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालवू देणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यापाठोपाठ काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्यही उभे रहात मेस्मा कायदा रद्द करण्याची मागणी करू लागले.

यावेळी अजित पवार यांनीही १५० रूपये अंगणवाडी सेविकांना मिळतात. त्यात जेवण तरी मिळते का? असा सवाल विचारत लोकशाहीत ही हुकूममशाही सुरु असल्याचा आरोप केला. अंगणवाडी सेविकांना चांगले मानधन दिल्याशिवाय ते चांगली मुलं घडवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर लावण्यात आलेला कायदा रद्द करण्याची मागणी केली.

अखेर राज्य सरकारकडून शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी याप्रश्नी चर्चा करायला तयार असल्याचे सांगत सेविकांच्या संघटना या आंदोलन करतात. त्यामुळे मुलं कुपोषित राहून मरतात. ते असेच रहायला हवे का? असा सवाल करत  विरोधी सदस्यांचा गोंधळ असाच सुरु राहीला तर चालणार नाही. कुपोषित मुलं मरायची नसतील तर आमची चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले.

मात्र शिवसेनेच्या सदस्यांसह विरोधी सदस्यांनीही गोंधळ तसाच सुरु ठेवला. त्यातच महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी लगबगीने सभागृहात पाऊल ठेवत  कायद्यासंदर्भात बैठक घेवून चर्चेस तयार असल्याचे जाहीर केले. तसेच त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यावरही काही संघटनां संप आंदोलने करतात. त्यामुळे अनेक मुलांना पोषण आहार मिळत नाही. कुपोषित राहतात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या मान्य करत. आंदोलन करू नये यासाठीच आम्ही त्यांच्या मागण्या मान्य करून तो कायदा लागू केला असल्याचे सांगितले.

या गोंधळातच शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांनी पुरवणी मागण्यावरील चर्चेत शिवसेवनेच्या सदस्यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करूनही हा कायदा रद्द केला नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना ७ वा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी केली. त्यानंतर पुन्हा गोंधळ वाढल्याने अखेर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा २० मिनिटांसाठी तहकूब केले.

सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर शिवसेनेच्या सदस्यांनी पुन्हा वेलकडे धाव घेत मेस्मा कायद्याच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरु केली. त्यास विरोध म्हणून भाजपचे सदस्यही वेलकडे घोषणा देत आले. त्यामुळे गोंधळ अधिकच वाढला या गोंधळातच पंकजा मुंडे यांनी एका पत्रकाराची बातमी आहे. हा पत्रकार या सर्व संघटनांना संपासाठी भेटत होता. तसेच संपाच्या काळात २५ बालके दगावली याला जबाबदार कोण ? असा सवाल करत त्यामुळेच आम्ही मेस्मा कायदा लावल्याचे जाहीर केले.

अखेर गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज पुन्हा २० मिनिटासाठी तहकूब करण्यात आले. पुन्हा सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर शिवसेनेचे ज्ञानराज चौगुले यांनी अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी निलंबित करण्याचा इशारा देताच राजदंड पुन्हा ठेवण्यात आला.

यावेळी प्रभू यांनी हा कायदा रद्द केल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालवू देणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा तहकूब करण्यात आले.