काँग्रेसच्या आवाहनाला चंद्रकांत पाटलांचा प्रतिसाद, ती भूमिका त्यांची वैयक्तिक ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय केले सांगा

मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावरून उत्तर प्रदेशातील ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी राज ठाकरेंनी माफी मागावी अन्यथा त्यांना अयोध्येत पाऊल ठेवू देवू देणार नसल्याचा इशारा दिल्यानंतर याप्रश्नी काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन केल्यानंतर काही वेळातच चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या भाजपा खासदाराची ही वैयक्तीक भूमिका असून ती भाजपाची भूमिका नसल्याचे स्पष्टीकरण देत त्या खासदाराला योग्य समज देण्यात येईल असे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणी पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिल्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने त्या दृष्टीने कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शक्रवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केला.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय काम केले, याची माहिती देणारी श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी, असे आव्हान त्यांनी आघाडी सरकारला दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमणे, त्याच्या माध्यमातून एंपिरिकल डेटा गोळा करणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जाऊ न देणे, अशी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने काही दिवसांपूर्वी समर्पित आयोग नेमला आहे. अजून एंपिरिकल डेटा गोळा केलेला नाही. आघाडी सरकारने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काही काम केले नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असाच येणार असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट आहे. तरीही आघाडी सरकारचे नेते ओबीसी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, असे कशाच्या आधारावर सांगतात ? ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर राज्यात १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या, पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींच्या जुन्या राखीव जागा रद्द होऊन त्या खुल्या समजून पोटनिवडणूक झाली. सरकारला हे रोखता आले नाही. आघाडीचे नेते ओबीसी समाजाला लॉलिपॉप दाखवत आहेत. ते ओबीसींना फसवत आहेत. आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण नसले तरीही भारतीय जनता पार्टी २७ टक्के जागांवर ओबीसींनाच उमेदवारी देईल. इतर राजकीय पक्षांनीही अशी बांधिलकी दाखवावी असे आवाहन करत उत्तर प्रदेशातील एका भाजपा खासदाराने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविषयी केलेले वक्तव्य हे वैयक्तिक वक्तव्य आहे. ही पक्षाची भूमिका नसल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी यावेळी दिले.
भाजपा व मनसेची निवडणुकीत युती करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. मनसेकडून तसा काही प्रस्तावही आलेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मृतीशताब्दीनिमित्त त्यांना चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपातर्फे आदरांजली अर्पण केली. भाजपा राष्ट्रीय सरचिटणीस व प्रदेश प्रभारी सी. टी. रवी यांच्या संघटनात्मक प्रवासाची माहिती प्रदेशाध्यक्षांनी दिली.