“तो” निर्णय घेवून केंद्र सरकार देशाला कोरोनाच्या खाईत ढकलतय केंद्राकडून राज्यांना लसीचा अपुरा पुरवठा- नाना पटोले

मुंबई: प्रतिनिधी

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येने रौद्ररुप धारण केले आहे. देशात दररोज १ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना कोरोनाची बाधा होत आहे. वाढत्या कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी लसीकरणाशिवाय पर्याय नाही हे आता सप्ष्ट झाले आहे. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षाने कोरोना लसीकरणासाठी वयोमर्यादेची अट शिथील करून राज्यातील १८ वर्षावरील सर्वांना कोरोना लस देण्याची मागणी केली होती. तसेच देशातील डॉक्टरांची सर्वात मोठी संघटना इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही पंतप्रधानांना पत्र लिहून हीच मागणी केली. पण केंद्र सरकरने ही मागणी अमान्य करत देशाला कोरोनाच्या खाईत ढकलत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या आणि लस सार्वत्रिकरणास अडवणूकीच्या धोरणामुळे देशातील केवळ तीन राज्येच लोकसंख्येच्या फक्त ५% लसीकरणापर्यंत पोहचली आहेत. हा अतिशय गंभीर आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक प्रकार आहे. आत्तापर्यंत केवळ ८.३० कोटी लोकांनाच लस देण्यात आली. सर्वांना लस न देता प्राधान्य गटांनाच लस देण्याची केंद्र सरकारची भूमिका शास्त्रीय नाही. ज्यांना पाहिजे असेल, ज्यांची इच्छा आहे त्याला लस दिली पाहिजे. कोरोनाची लस खाजगी हॉस्पिटलसह सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अमेरिकेसह इतर देशांनीही १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देणे सुरु केले. परंतु केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला त्याचे गांभीर्य नसल्याची टीका त्यांनी केली.

नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने तरुण मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडत असल्याने कोरोना संसर्ग होण्याचे प्रमाण याच वयोगटात जास्त दिसून आले आहे. त्यांना लसीची गरज सर्वात जास्त आहे. हा कोविड स्प्रेडींग गट कमी करून समाजाची हर्ड इम्युनिटी तयार करायची असेल तर कमीतकमी ६० % लसीकरण केले पाहिजे. इंडियन मेडिकल असोशिएशनेही १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची भूमिका घेतली. परंतु निती आयोगाची भूमिका मात्र याला पोषक नाही. इस्राईलसह जगातील अनेक देशांनी १८ वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणाचे सूत्र स्विकारलेले आहे. मात्र भारत सरकारच त्यावर निर्णय घेणे टाळून तरुणाईला कोविडच्या गर्तेत ढकलण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

महाराष्ट्रात लसीकरण वेगात सुरु आहे. पण राज्याला केंद्राकडून पुरेसा लसीचा पुरवठा केला जात नाही. महाराष्ट्रासह काही राज्यात अवघे तीन ते चार दिवस पुरेल इतकाच लसीचा साठा उपलब्ध आहे. पण केंद्र सरकारकडून १५ एप्रिल नंतर लसीचा पुरवठा केला जाईल असे सांगितले जात आहे. लसीकरणासाठी असलेली वयाची अट शिथील करून राज्याला लसीचा मुबलक साठा उपलब्ध करून देण्याची आवश्कता आहे. केंद्र सरकारने ऑक्सिजनचा पुरवठाही मुबलक प्रमाणात करण्याची आवश्यकता आहे. यासोबतच रेमडेसीवीरची सहज उपलब्धता करुन देणेही गरजेचे आहे. नाशिक, सोलापूरसह राज्यातील अनेक भागात रुग्णांचे नातेवाईक या रेमडेसीवीरसाठी रांगा लावत आहेत. या इंजेक्शनची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणावी, रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखून ते सर्वत्र सहज उलपब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.