मंत्रालय लोकशाही दिनात महसूल आणि नगरविकास तक्रारीत अव्वल माहिती अधिकारात उघडकीस

मुंबईः प्रतिनिधी
सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी/ अडचणींना तत्परतेने न्याय मिळण्याची शासकीय यंत्रणा म्हणजे ‘लोकशाही दिन’ होय. हा ‘लोकशाही दिन’ जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त आणि मंत्रालय स्तरावर राबविण्यात येत असतो. ११० वा मंत्रालय लोकशाही दिन संपन्न झाला असून १५०५ स्वीकृत अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. सरासरी १३ अर्ज लोकशाही दिनी मुख्यमंत्री यांच्या समक्ष येत असून गेल्या ६९ महिन्यात ४९४ अर्जापैकी सर्वाधिक तक्रारी या महसूल, नगरविकास, आदिवासी विकास ,गृह आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या असून सर्वाधिक तक्रारी या महसूल व नगरविकास विभागाच्या असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्य सरकारने दिली.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित लोकशाही दिनाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या कक्ष अधिकारी शोभा महानूर यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी ११० वा मंत्रालय लोकशाही दिन संपन्न झाला असून आतापर्यंत १५०५ स्वीकृत अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली आहे. अभिलेखावर असलेली सन २०१३ पासून आजमितीपर्यंतची माहिती अनिल गलगली यांस उपलब्ध करून देण्यात आली. या माहितीवर नजर टाकली असता गेल्या ६९ महिन्यात ४९४ अर्जावर मुख्यमंत्र्यांनी सुनावणी घेतली. विभाग स्तरावर यादी बनविली असली तरी कित्येक अर्ज हे विविध विभागांशी संबंधित असल्यामुळे एकाच अर्जाच्या सुनावणीत एकाहून अधिक विभागांना सूचना आणि आदेश जारी झाले असल्याची माहिती समोर येत आहे. पहिल्या ५ मध्ये महसूल, नगरविकास, आदिवासी विकास , गृह आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आहेत. महसूल विभागाच्या एकूण ८८ तक्रारी आहेत तर ८५ तक्रारी या नगरविकास विभागाच्या आहेत. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या ३७ तक्रारी आहेत आणि गृह विभागाच्या ३४ तक्रारी आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २२ तक्रारी आहेत. यानंतर सहकार विभाग २०, ऊर्जा विभाग १८, सामाजिक न्याय १६, उद्योग ११, कृषी १० अश्या तक्रारी आहेत.
अनिल गलगली यांच्या मते मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात होणाऱ्या लोकशाही दिन नागरिकांचा कळ वाढला आहे. महसूल आणि नगरविकास हे राज्यातील महत्वाचे विभाग असून येथील तक्रारीची संख्या सर्वाधिक असल्यामुळे नागरिकांना सर्वाधिक त्रास ही याच विभागाकडून होत आहे.