मंत्र्यांच्या मराठा आणि ओबीसी वादावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली “ही” सूचना

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे याप्रश्नी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण पुकारले होते. पण ऐन दिवाळीत आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील नागरिकांचे तोंड कडू व्हायला नको म्हणून यावर तोडगा काढत २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत राज्य सरकारला दिली. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने शासन निर्णयही जारी केला. या आरक्षणाच्या शासन निर्णयावरून ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि मराठा समाजाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात वाकयुध्द चांगलेच रंगले. त्याचे पडसाद आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर लगोलग मंत्र्यांची आणखी एक बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित घेण्यात आली. यावेळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी उपस्थित राहिलेल्या प्रशासकिय अधिकाऱ्यांना यावेळी बैठकीच्या सभागृहातून बाहेर जाण्यास सांगितले.

त्यानंतर सुरु झालेल्या बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी अजित पवार गटाचे समर्थक मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला असलेल्या विरोधी वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित करत म्हणाले, राज्यातील मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षिय नेत्यांची बैठक घेण्यात आली, तसेच राज्य सरकारकडून शासन निर्णय घेण्यात आल्यानंतर काही नेत्यांकडून जाणीवपूर्वक मराठा आरक्षण विरोधी वक्तव्य करण्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यावर ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनीही ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देणार असाल तर त्यास आमचा विरोधच राहणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आपला विरोध कायम असल्याचे निक्षूःण सांगितले. त्यावर मंत्री शंभूराज देसाई आणि छगन भुजबळ यांच्यात पुन्हा वादाची परिस्थिती निर्माण झाली.

त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वादात हस्तक्षेप करत म्हणाले, मराठा आरक्षण प्रश्नी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची, मराठा आरक्षणाच्या नेत्यांची आणि सर्वपक्षिय नेत्यांची बैठक राज्य सरकारने घेतली. त्यात झालेल्या चर्चेनंतरच राज्य सरकारकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या साऱ्या गोष्टी राज्य सरकार म्हणून आपण एकमताने केल्याचे सांगितले.

तसेच पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, या गोष्टी केल्यानंतर आता राज्य सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास परस्पर विरोधी भूमिका असल्याची वक्तव्य करत राहणे म्हणाजे, राज्य सरकारमध्येच एकवाक्यता नसल्याचा संदेश समाजात जात आहे. त्याचा राजकिय परिणाम होऊ शकतो. तसेच अशा वक्तव्यामुळे राज्यात तेढही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मंत्र्यांनी शक्यतो परस्पर विरोधी आणि जनतेत चुकीचा संदेश जाणारी वक्तव्ये टाळावीत अशी सूचनाही उपस्थित मंत्र्यांना केली.