महिला स्वयंसहायता गटांना दुपटीने अर्थसहाय ६० लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

उमेद अभियानातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून ३० हजार रुपये निधी प्रत्येक गटाला देण्याचा तसेच कर्मचारी व चळवळीतील संसाधन व्यक्तींच्यादेखील मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात आज विधानसभेत निवेदन केले. महिलांची देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका आहे.

फिरता निधी दुप्पट

आपल्या निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणतात की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट रु १५ हजार फिरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समूह रु. ३० हजार फिरता निधी देण्यात येईल. या वाढीमुळे अतिरिक्त रु ९१३ कोटी एवढ्या निधीची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.

प्रति कुटुंब १० हजार रुपये

घर पाण्यात बुडालेले असल्यास, घरे पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा पूर्णपणे पडले असल्यास कपड्यांच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटुंब २५०० रुपये आणि घरगुती भांडी/वस्तू यांच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटुंब २५०० रुपये असे ५ हजार रुपये सध्या देण्यात येतात. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची अट शिथिल करून ही रक्कम आता दुप्पट करण्यात येत आहे. कपड्यांचे नुकसान आणि घरगुती भांडीकुंडी यांच्या नुकसानीसाठी आता १० हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

दुकानदारांना ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत

नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानात दुकानदारांना राज्य आपत्ती निधीत कुठलीही मदत होत नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांना कुठलाही दिलासा मिळत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही त्यांनाही आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला आहे. दुकान पाण्यात बुडालेले असल्यास, दुकान पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा दुकानांचे संपूर्ण नुकसान झाले असल्यास अशा दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे नुकसानाच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येईल. जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदारांना ही मदत मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

टपरीधारकांना १० हजार रुपयांपर्यंत मदत

मुख्यमंत्र्यांनी केवळ दुकानदारच नाही तर टपरीधारकांसाठीसुद्धा मदत जाहीर केली. ते म्हणाले की, छोट्या छोट्या टपऱ्यांमधून व्यवसाय करणारे आणि कुटुंब चालवणारे अनेक जण आहेत. अशा नुकसानग्रस्त टपरीधारकांना राज्य आपत्ती निधीत कुठलीही मदत होत नाही. आता अशा टपरीधारकांनासुद्धा पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १० हजार रुपये पर्यंत विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येईल. जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा अधिकृत नोंदणीकृत व परवानाधारक टपरीधारकांना ही मदत देण्यात येईल.

मानधनात दुपटीने वाढ

स्वयंसहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समूदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा रु. ३ हजार एवढे मानधन अदा करण्यात येते. बचतगट चळवळीतील त्यांचे योगदान व मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते प्रतिमाह ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. याकरिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या अभियानात राज्यस्तरापासून ते क्लस्टरस्तरापर्यत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील यंत्रणा तयार करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे तसेच त्यांच्या इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूचे मूल्यवर्धन करणे, गुणवत्तेत वाढ करणे, आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डिंगकरिता प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे, इत्यादी उपक्रम राबवून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यातदेखील कटीबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेश देखील महिला स्वयंसहायता गटांमार्फत देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बँक कर्जाची नियमित परतफेड

मुख्यमंत्री आपल्या निवेदनात म्हणाले की, उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यत सुमारे ६ लाख स्वयंसहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले असून यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान तसेच बॅंकांमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयंसहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून रु.१० हजार ते रु १५ हजार याप्रमाणे फिरता निधी वितरित करण्यात येतो.

आतापर्यत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना रु. ५८४ कोटीचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना रु.५७७ कोटींचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे.
आतापर्यत बॅंकांमार्फत राज्यातील ४.७५ लाख स्वयंसहाय्यता गटांना रु. १९ हजार ७७१ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयंसहाय्यता गटांना तब्बल रु. ५ हजार ८६० कोटींचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे.

अभियानांतर्गत ९६ टक्के बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत असून सध्यस्थितीत NPA चे प्रमाण फक्त ४.३१ टक्के आहे त्यामुळे स्वयंसहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत असून या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बॅंका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत.