सर्वोच्च न्यायालयः ठाकरे गट विरूध्द शिंदे प्रकरणी नबाम रेबियाचा निर्णय नेमका कसा लागू होतो ? गुरूवारी सकाळपासून पुन्हा सुनावणी

काल मंगळवारी ठाकरे गट विरूध्द शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत नबाम रेबिया प्रकरणाचे मापदंड लागू होऊ शकत नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि.वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. तसेच नबाम रेबिया प्रकरण या महाराष्ट्रातील राजकिय घडामोडींशी लागू होते अशी विचारणा करत त्याचे स्पष्टीकरण देण्यास शिंदे गटाच्या वकीलांना सूचना केली. त्यानुसार शिंदे गटाच्या वकीलांनी आणि ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गुंतागुतीचे असल्याचे सांगत नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रातील राजकिय घडामोडींना लागू पडते की नाही याबाबत सविस्तर युक्तीवाद करण्याची सूचना शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या वकीलांना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे कपिल सिबल म्हणाले की, १० व्या शेड्यलप्रमाणे काही आमदार किंवा खासदार जर मुळ पक्षापासून बाहेर पडले, तर त्यांना एक तर दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावे लागेल किंवा मुळ पक्षात परतावे लागेल अन्यथा अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

जर आपण नबाम रेबिया प्रकरणाचा निर्णय गृहीत धरला तर ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे किंवा अपात्र ठरणार आहेत त्यांना आपण मतदान करण्यास मुक्तपणे परवानगी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखेच आहे. त्यामुळे याप्रकरणात नबाम रेबियाचा निर्णय लागूच होऊ शकत नाही असेही स्पष्ट केले.

तसेच जी काही बंडखोरी झाली आहे. ती निवडूण आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली आहे. मुळ् पक्षात फूट पडली नसल्याचेही ठाकरे गटाकडून स्पष्ट केले.

त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील हरिष साळवे यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले, नबाम रेबिया खटल्याच्या निर्णयानुसार ज्या उपाध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला त्यास कोणताही निर्णय घेता येत नाही. तसेच विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता परस्पर मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याने शिंदे सरकार हे घटनात्मक असल्याचा दावा केला.

त्याचबरोबर १० व्या शेड्युलमध्ये अपात्र ठरविण्याचे अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. ज्या आमदारांनी पक्षनेत्वावर आधीच अविश्वास दाखविला होता. त्यामुळे लोकशाहीतील तत्वानुसार ज्यांच्याबाजूला बहुसंख्य त्यांच्या बाजूचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत शिंदे गटाने भाजपाच्या मदतीने स्थापन करण्यात आलेले सरकार ही वैध असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले की, २१ जूनला एकनाथ शिंदे यांच्यासह जे आमदार बाहेर पडले. त्यांनी त्यापूर्वीच उध्दव ठाकरे यांच्यावर विश्वास राहीला नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून या आमदारांना २१ जूनच्या बैठकीला हजर राहिले नाहीत म्हणून नोटीस बजावली. त्यानंतर विधिमंडळाच्या त्यावेळच्या उपाध्यक्षांनीही शिंदे गटाला तुम्हाला नेते पदावरून पक्षाने काढले असून तुम्हाला अपात्र का ठरविण्यात येऊ नये अशी नोटीस बजावली. तसेच त्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ देण्यात आला. उपाध्यक्षांच्या या नोटीसी विरोधात अविश्वास ठराव आणत न्यायालयात दोन दिवसांचा कालावधी कमी असून याबाबत आम्हाला किमान ७ दिवसांचा अवधी द्यावा अशी मागणी केली. तसेच अल्पमातात आलेल्या पक्ष नेतृत्वाने यासंदर्भात मग न्यायालयात धाव घेत अनेक याचिका दाखल केल्या.

बहुसंख्येने बाहेर पडलेल्या आमदारांनी आपल्या पक्षाचा नव्याने प्रतोद नियुक्त करत पूर्वीचे सुनिल प्रभू यांना प्रतोद पदावरून काढले. तर अल्पमतातील गटाकडून गटनेते पदी पूर्वीचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत राज्यपालांना पत्र लिहीत राज्यातील ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आल्याचे कळविले. त्यामुळे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना बहुमत सिध्द करण्याची सूचना केली. मात्र हा बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याऐवजी त्याच्या आदल्यादिवशीच ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आपले सरकार अल्पमतात आले असल्याची जाणीव झाल्यानेच उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. अन्यथा ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर नव्याने काही मुद्दे समोर आले असते. त्यामुळे या शिंदेसोबत असलेले बहुसंख्य आमदार हेच दर्शवित असून शिंदे-फडणवीस सरकार कायदेशीर असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.

त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल म्हणाले, नबाम रेबिया खटल्यातील निर्णयानुसार जर अपात्रबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्यांना आहेत, त्यांच्याच विरोधात जर अविश्वास दाखविला असेल तर मग मुळ पक्षातून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या-खासदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय कोण घेणार? असा सवाल करत परिशिष्ट १० प्रमाणे मुळ पक्षातून बाहेर पडलेल्या आमदार-खासदारांना एक दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावे लागेल किंवा आपल्या मुळ पक्षात परत जावे लागेल. तसेच बाहेर पडलेल्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देता नाही. तसेच शिवसेना पक्षात उभी फूट पडली नाही. फक्त निवडूण आलेले काहीजण पक्षापासून वेगळे झाले आहेत. मुळ पक्ष तसाच आहे असा युक्ती वाद करत जर बाहेर पडलेल्या आमदार-खासदारांनाच जर मुळ पक्ष म्हणून मान्यता देत असाल तर त्या पक्षाच्या असलेल्या मुळ नेत्यांच्या आणि त्यांच्या प्रभावामुळे जी मते मिळत आली आहेत तसेच त्या नेत्यांच्या राजकिय अस्तित्वावर घाला घातला जाईल. आणि ही गोष्टी लोकशाहीला मारक ठरेल असे मत व्यक्त केले.

त्यावर शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले, लोकशाहीतील तत्वाप्रमाणे बहुसंख्य ज्याच्या मागे तोच नेता असतो. त्यामुळे शिंदे यांच्यानंतर जे निवडूण आलेले आमदार-खासदार शिंदेंच्या सोबत गेले. त्यामुळे ठाकरे हे अल्पमतात आल्याचे स्पष्ट झाले असल्याची बाब माझे मित्र कपिल सिबल हे विसरले असे मत व्यक्त केले.

अखेर दोन्हीबाजूचा युक्तीवाद दिवसभर ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश डि.वाय.चंद्रचूड म्हणाले वास्तविक पाहता ही सर्वच घडामोड फारच गुंतागुतीची झाली आहे. त्यामुळे उद्या याबाबत पुन्हा सुनावणी घेऊन सदरची याचिका ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवायची नाही याबाबत निर्णय घेऊ असे स्पष्ट करत नबाम रेबिया खटल्यातील निर्णयाबाबतही विचार करावा लागेल असे सांगत पुढील सुनावणी घेण्यात येत असल्याचे जाहिर करत कामकाज थांबविले. उद्या गुरूवारी शिंदे गटातकडून बाजू मांडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.