शेलारांचा आरोप, मंत्रालयातील सहाव्या मजल्याचा आर्शिवाद, १ हजार कोटींचा घोटाळा बँडस्टँड येथील मोक्याचा शासकीय भूखंड कवडीमोल किंमतीने बिल्डरच्या घशात

वांद्रे पश्चिम येथील बँडस्टँड या उच्चभ्रू वस्तीत ताज हॉटेलच्या शेजारी समुद्र किनारी मोक्याच्या ठिकाणी असणारा १ एकर ५ गुंठे एवढा मोठा शासकीय मालकीचा भूखंड रूस्तमजी ब्लिल्डराला कवडीमोल किमतीत विकण्यात आला आहे. या व्यवहाराला मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरुन कुणाचे आर्शिवाद आहेत, असा सवाल करीत हा १ हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप भाजपा नेते आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी आज येथे केला.
आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराची भाजपाकडून पोलखोल सभांच्या माध्यमातून करण्यात येत असून याच श्रुखंलेतील एक पत्रकार परिषद आज आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी दादर भाजपा कार्यायालयात घेऊन ठाकरे सरकारच्या काळातील एक भूखंड घोटाळा उघड केला. शासकीय भूखंड कवडीमोल दराने सरकारने कसा विकला व भ्रष्टचार केला याची कागदपत्रांसह आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी पोलखोल केली.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघात बँन्ड स्टँन्ड परिसरात असणा-या ताज हॉटेलच्या शेजारील १ एकर ५ गुंठे हा भूखंड सन १९०५ पासून THE BANDRA PARSI CONVALESCENT HOME FOR WOMEN & CHILDREN CHARITABLE TRUST भाडे पट्यावर देण्यात आला होता. आजारी रुग्णांना बरे करण्यासाठी ही राखीव जागा या ट्रस्टला देण्यात आली होती. या ट्रस्टने सदर कामासाठी जागेचा वापर केलाच नाही. तर सदर जागेचा भाडेपट्टा हा १९८० साली संपला. मुंबई महापलिकेच्या २०३४ च्या विकास आराखडयात या जागेचे आरक्षण Rehabilitation Centre असे आहे. सदर ट्रस्टचा भाडेपट्टा करार संपल्यामुळे ही जागा सरकारच्या ताब्यात येण्याची प्रक्रिया होत असतानाच २०२० साली ही जागा विकण्याची जाहिरात काढण्यात आली व त्यानंतर २०२२ पर्यंत सरकारने ही जागा विकण्याच्या सर्व परवानग्या दिल्या. यामध्ये मंत्रालयातल सहाव्या मजल्यावरील कुठल्या मंत्र्यांच्या आर्शिवादाने हा व्यवहार करण्यात आला असा सवाल त्यांनी केला.
रुग्ण सेवेसाठी देण्यात आलेला हा भूखंड सदर ट्रस्टने रुस्तमजी या विकासकाला विकला असून केवळ २३४ कोटी रुपयांना विकण्यात आला आहे. जागेचे मुल्यांकन करणाऱ्यांनी या भूखंडाचे मुल्य ३२४ कोटी निश्चित केले जे बाजारमूल्यानुसार कमी आहे. त्यापेक्षा ही कमी २३४ कोटीला हा भूंखड विकण्यात आला. त्यामुळे स्टँपड्यूटी मधून शासनाला मिळणार महसूलही कमी मिळाला असून सदर जागेच्या मुल्याचे बाजारभाव आणि विकास नियंत्रण नियमावली नुसार मिळणाऱ्या एफएसआयचा विचार केला तर सर्व खर्च वजा करता या विकासकाला १ हजार ३ कोटी रुपये फायदा होईल. असे असताना केवळ २३४ कोटींना हा भूखंड विकासकाला मालकी हक्काने विकण्यात आल्याचा आरोप करत ऐतिहासिक वास्तू असा दर्जा दिलेली वास्तू या जागेत असताही हा भूखंड विकासकाला विकण्यात आला असून बिल्डरकडून ट्रस्टला केवळ १२ हजार चौरस फुट मिळणार आहे तर बिल्डरला विक्रीसाठी १ लाख ९० हजार चौरस फुट एवढे क्षेत्रफळ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सदर भूखंड हा शासकीय असून ट्रस्टचा भाडेपट्टा संपला असताना शासनाने ताब्यात घेणे आवश्यक होते. तसेच वर्ग २ नुसार जरी या जागेची विक्री केली बसती तरी कोटयावधीचा महसूल शासनाला मिळाला असता. पण तसे न करता विकासकाला फायदा होईल असा हा व्यवहार करण्यात आला आहे. जेव्हा २०२० साली ट्रस्टने हा भूखंड विकण्याची जाहिरात काढली, त्यावेळी शासनाने आक्षेप घेतला नाही. उलटपक्षी हा व्यवहार करण्यासाठी शासनाने मदत करण्याची भूमिका घेतली. धर्मदाय आयुक्तांनी ही जागा विकण्याची परवानगी दिली. मुख्य धर्मदाय आयुक्तांनी निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी हा भूखंड विकण्याची परवानगी दिली. तीच शासनाने मान्य करुन हा व्यवहार करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे हा संपुर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे. तसेच या जागेचे मुल्यांकन करणा-यांनी ही योग्य मुल्यांकन केलेले नाही. त्यामुळे शासनाचे कोटयावधीचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे या संपुर्ण व्यवहाराची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
जागेच्या हस्तांतरणास तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, मुंबई महापालिकेने या जागेवरील कोणत्याही बांधकाम प्रस्तावास परवानगी देऊ नये अशी मागणी करत वांद्रे पश्चिम विभाग हा उच्चभ्रू वस्तीचा असून येथील जागेचे भाव प्रचंड असल्यामुळे एक एक भुखंड अशाच प्रकारे विकण्याचा घाट घातला जात आहे. यापुर्वी कार्टर रोड वरील समुद्र किनारी असलेला एक मोठा भूखंड आरक्षणे बदलून विकासकाच्या घशात घालण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
सांडपाणी पुर्नप्रक्रिया प्रकल्पामध्ये घोटाळा
मुंबई महापालिकेने सांडपाणी पुर्नप्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदा काढल्या असून या प्रकल्पामध्ये कंत्राटदाराने चढया दाराने भरलेल्या निविदा मंजूर करता याव्या तसेच कंत्राटदारालाच सोईचे व्हावे म्हणून प्रकल्पाची अंदाजित किंमतच वाढविण्याचे काम मुंबई महापालिकेने केले. २०२० साली ज्या प्रकल्पाची किंमत १६ हजार कोटी होती ती आता २५ हजार ९६३ कोटी करण्यात आली असून चढया दाराने भरलेल्या निविदा मंजूर करण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला आहे. हा एक मोठा घोटाळा असून महापालिका मुख्यालयातच हे घडले तसेच पोलीस मुख्यालयात बसून राज्याच्या पोलीसांनीच सामान्य माणसाचे मुडदे पाडण्याचा कट रचल्याचे षडयंत्र मनसूख हिरेन प्रकरणी उघड झाले आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात मंत्रालयातूनच सरकारी भूखंड विकले जातात, महापालिका मुख्यालयातून कंत्राटरांसाठी प्रकल्पाच्या किंमती वाढविल्या जातात तर पोलीस मुख्यालयात बसून पोलीसच सामान्य नागरीकांना मारण्याचा कट रचतात असे भयावह चित्र असून अराजकतेकडे राज्य कसे जातेय याचे हे चित्र असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.