फडणवीस सरकारच्या काळातील त्या दोन निर्णयाची पुन्हा नव्याने अमंलबजावणी जलयुक्त शिवार अभियान परत सुरु करणार आणि मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात स्थानापन्न झाल्यानंतर पुन्हा एकदा फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांची परत अमंलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात येत आहे. यापूर्वी आणिबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्या अनेकांना राज्य सरकारने पेन्शन देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. तो महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रद्द करण्यात आला होता. तो निर्णय पुन्हा एकदा लागू करण्याबरोबरच फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान आणि मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम पुन्हा एकदा सुरु करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणि अन्य एका बैठकीत घेण्यात आला.

जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान २०१५-२०१९ या कालावधीत राबविण्यात आले होते व ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आता नव्याने सुरु होणार असणाऱ्या या अभियानात येत्या ३ वर्षात सुमारे ५ हजार गावे नव्याने समाविष्ट केली जातील.

जलयुक्त शिवार अभियान २२ हजार ५९३ गावात राबविण्यात आले व यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली.  तसेच २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली.  तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढले. जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-२ मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला गेला आहे पण अद्याप गावांमध्ये पाण्याची गरज आहे तेथे देखील ही कामे लोकसहभागातून करण्यात येतील.

या अभियानासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प व आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील.  गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील.  अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता झाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.  गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जल परिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल.

पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल दुरुस्ती परिरक्षण देखील करण्यात येईल. गावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती देखील करण्यात येईल. पिकाच्या उत्पादकेतेमध्ये शाश्वतता आणणे त्याचप्रमाणे सामुहिक सिंचन सुविधा निर्माण करणे या व इतर बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश असेल.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील.  कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल.  सर्व मृद व जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील.

मुख्यमंत्री फेलोशिप पुन्हा सुरु करणार

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठकीत सादरीकरण

होतकरू तरूणांचा राज्याच्या प्रशासनाशी सुसंवाद वाढावा, विकासाच्या संकल्पना, अभिनव उपक्रम राबवण्यात त्यांचा सहभाग घेता येईल यासाठी यापुर्वी राबविण्यात आलेला मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२३-२४ पासून पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला. हा कार्यक्रम लवकरात लवकर कार्यान्वीत व्हावा यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात झालेल्या बैठकीत दिले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाबाबत आज येथे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीस कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कूमार श्रीवास्तव, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

यापुर्वी हा कार्यक्रम २०१५ ते २०१९ दरम्यान राबविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, यापुर्वी हा कार्यक्रम यशस्वी झाला आहे. यामध्ये हा कार्यक्रम पुन्हा सुरु करताना आणखी नवसंकल्पनांचा समावेश करण्यात यावा. हा कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात यावे. यामध्ये राज्यातील उच्चशिक्षण-संशोधनात कार्यरत संस्थांचाही सहभाग घेण्यात यावा. या योजनेमुळे उच्चशिक्षित आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ तरूणांना नाविण्यपूर्ण संकल्पना घेऊन शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कार्यक्रमात तरूण उत्साहाने सहभागी होतात. त्यांच्या उत्साहातून अनेक विकास संकल्पना गतीमान करता येतात. या योजनांमध्ये लोकाभिमुखता आणि आधुनिकता यांचा मेळ साधला जातो.

बैठकीत उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिपबाबत सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री फेलोशिप २०२३-२४ च्या अमंलबजावणीबाबत लवकरच सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.