निवडणूकीच्या तोंडावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरपासून ७ वा वेतन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची घोषणा

मुंबईः प्रतिनिधी
आगामी विधानसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाठोपाठ महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतीतील तब्बल २ लाख कर्मचाऱ्यांनाही ७ वेतन आयोग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर २०१९ पासून लागू होणार असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणूकीसाठी १० ते २० सप्टेंबर २०१९ च्या कालवाधीत आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीत तब्बल २ लाख कर्मचारी काम करत आहेत. निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना खुष करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयात या निर्णयानंतर सुरू झाली आहे.
७ वा वेतन लागू झाल्यानंतर या वेतनातील फरकाची रक्कम राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून ५०-५० टक्के फरकाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ही रक्कम पुढील पाच वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.