देशमुखावरील आरोपांची सीबीआय करणार गुन्हा दाखल न करता प्राथमिक चौकशी परमबीर सिंगांना खालच्या न्यायालयात पाठवत अॅड. पाटील यांच्या याचिकेवर न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्राद्वारे केलेल्या आरोपप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर परमबीर सिंग यांना सेशन न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश देत सीबीआयने गुन्हा अर्थात एफआयआर न नोंदविता १५ दिवसात प्राथमिक चौकशी करून त्याबाबतचा पुढील निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट आदेश अॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिंबकर दत्ता आणि न्यायधीश जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सदरचा निकाल दिला.

याप्रकरणी परमबीर सिंग यांच्या याचिकेसह अन्य चार याचिकेवर मागील आठवड्यात न्यायालयाने सुणावनी घेत परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर त्यांना सेशन न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता. तर अॅड. जयश्री पाटील, घनश्याम उपाध्याय, मोहन भिडे यांनी याचप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवरील युक्तीवाद ऐकून घेतला होता.

त्यापैकी पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज निकाल देताना न्यायाधीश दिबांकर म्हणाले की, सीबीआयने याप्रकरणी तात्काळ गुन्हा दाखल न करता १५ दिवसात प्राथमिक चौकशी पूर्ण करावी. त्यानंतर सीबीआयचे संचालक हे पुरेशे हुशार असून त्यानंतर याबाबतचा निर्णय ते घेवू शकतील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वीच उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे या आरोपाची चौकशी करण्याआधीच सीबीआयने गुन्हा नोंदवू नये मात्र १५ दिवसात प्राथमिक चौकशी करावी असे निर्देश दिले.

तसेच याप्रकरणात राज्य सरकारने यापूर्वीच उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासंदर्भात शासकिय आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे त्यात आणखी कोणती ढवळाढवळ होणार नाही असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जे आरोप करण्यात आलेले आहेत ते गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे यावेळी न्यायालयानेही स्विकारले.

याप्रकरणी राज्य सरकारच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांनी जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील युक्तीवादाला विरोध करत याप्रकरणी यापूर्वीच राज्य सरकारने चौकशी सुरु असल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

दरम्यान, न्यायालयाने सीबीआयला गुन्हा दाखल न करता चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने काही काळ तरी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिलासा मिळणार आहे.

This is an unprecedented case… @AnilDeshmukhNCP #ParamBirSingh #UddhavThackeray https://t.co/sXBcrYgL4x pic.twitter.com/sKThxi87Bt

— Bar and Bench (@barandbench) April 5, 2021