उच्च न्यायालयाने सांगितले, करमुसे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची गरज नाही आव्हाडांना मिळाला दिलासा

कोरोना काळात फेसबुकवर नकारात्मक पध्दतीने टिपण्णी केल्यामुळे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अनंत करमुसे यांना त्यांच्या घरातून उचलून आणून स्वतःच्या बंगल्यावर मारहाण केल्याचा आरोप आव्हाड यांच्यावर करण्यात आला होता. याप्रकरणी पोलिसांकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली. तसेच याप्रकरणात आव्हाड यांना पोलिसांनी अटकही केली होती.
दरम्यान सदरचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा अशी मागणी अनंत करमुसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. मात्र उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.बी.वराळे आणि ए.एम.मोडक या द्विसदस्यीय खंडपीठाने करमुसे यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना दिला मिळाला.
अनंत करमुसे यांनीच या प्रकरणाच्या चौकशी सीबीआयच्या माध्यमातून करण्याची मागणी केली होती. करमुसे यांचं अपहरण आणि मारहाण केल्याप्रकरणी घटना घडल्यानंतर सव्वा वर्षांनंतर म्हणजेच १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना ठाणे पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची जामीनावर सुटका केलेली. पोलीस आयुक्त जयजीत सिंह यांनीच या अटकेसंदर्भातील माहिती प्रसारमाध्यमांना दिलेली. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
नेमके प्रकरण काय?
घोडबंदर येथील कावेसर भागात राहणाऱ्या अनंत करमुसे यांनी ५ एप्रिल २०२० मध्ये गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात समाजमाध्यमावर आक्षेपार्ह विधान केले होते. यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्या सुरक्षारक्षक आणि काही कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना आव्हाड यांच्या निवासस्थानी नेले. त्यावेळी आव्हाड हे देखील निवासस्थानात उपस्थित होते. त्यानंतर आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना बेदम मारहाण केली होती. याप्रकरणी करमुसे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणात पोलिसांनी आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांना अटकही केली होती. १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवून त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना १० हजार रुपयांच्या जातमुचक्यावर जामीन मंजूर केला.