नियोजनशून्य कारभारामुळे पाच वर्षात ६० टक्केच निधी खर्च भाजप-शिवसेना सरकारचा आर्थिक नियोजनात बेशिस्तीचा कळस: विजय वडेट्टीवार

मुंबई: प्रतिनिधी
भाजप शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षातील कामगिरी सुमार झाली असून आर्थिक नियोजनही फसले आहे. सरकारचा आर्थिक ताळेबंद पाहिला तर पाच वर्षात सर्व विभागांसाठी एकूण १४ लाख १३ हजार २७६ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती, परंतु ८ लाख ९६ हजार ४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. याचाच अर्थ सर्वसाधारणपणे ६० टक्केच तरतूद खर्च केली असल्याचे दिसते, हा आर्थिक बेशिस्तीचा कळस असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
सरकारने केलेली तरतूद खर्च करण्यात अनेक विभागांनी अपयश आल्याचे वित्त विभागाच्या BEAMS प्रणालीवरून निदर्शनास आलेले आहे. सहकार विभागासाठी ५३ हजार १९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना खर्च फक्त २६ हजार ७४५ कोटी रुपये. म्हणजे या विभागाने ५० टक्केही निधी खर्च केल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण भागातील अर्थकारणासाठी या विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठीच २४ हजार कोटी रुपये दिल्याचे सहकार मंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते. गत पाच वर्षातील खर्च पाहता एकूण २६ हजार कोटी खर्चापैकी शासनाने दावा केल्यानुसार २४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असेल तर सहकार विभागाचा प्रती वर्ष खर्च ५०० कोटी रुपये इतकाच कसा काय असू शकतो? सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा निधी विनाखर्च पडून असल्याचे दिसते. या २० हजार कोटीतून अनेकविध योजनांचा लाभ सहकाराच्या माध्यमातून राज्यातील गोरगरिब, गरजू, शेतकरी बांधवांना लाभ होऊ शकला असता. शासनाने जाणीवपूर्वक गरीब शेतकरी कसा गरीब राहिल यासाठी ठरवून प्रयत्न केला असल्याचे यातून दिसून येते.एकंदरीत खर्चाची आकडेवारी पाहता खरोखरच कर्जमाफी झाली आहे का, अशी शंका देखील निर्माण होत असल्याची टीका त्यांनी केली.
उद्योग विभाग हा राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्वाचा आहे. देशात महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या एक नंबरवर होते परंतु युती सरकारच्या पाच वर्षाच्या काळात ते पिछाडीवर गेले आहे. उद्योगधंद्याच्या विकासासाठी पाच वर्षात ६६ हजार ९३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती परंचु खर्च मात्र ३२ हजार ८११ कोटी रुपये. म्हणजे ५० टक्के खर्चही हा विभाग करु शकला नाही. औद्योगिक क्षेत्रावर सध्या मोठे संकट आले आहे. या संकटातून महाराष्ट्रही सुटला नाही. औरंगाबाद, नाशिक, पिंपरी चिंचवडमधील टाटा, महिंद्रा, बॉश अशा मोठ्या कंपन्यांना उत्पादन बंद करावे लागत आहे तसेच या कंपन्यांना कच्चा माल पुरवणाऱ्या छोट्या कंपन्यांना टाळे ठोकण्याची वेळ आल्याने लाखो बेरोजगार झाले आहेत. तसेच अनेक उद्योग राज्य सरकारच्या जाचक अटी व नियमांमुळे इतर राज्यात स्थलांतरीत झाले आहेत. एवढी गंभीर स्थीती असताना उद्योग विभाग झोपा काढत असल्याचे दिसत असल्याची टीका त्यांनी केली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी ५६ हजार ८७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना ४१ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा खर्च केला. राज्यात रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली असून सगळीकडे खड्डे झाले आहेत त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले असून अनेक कुटुंबं पोरकी झाली आहेत. यासोबतच राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींची दुर्दशा न बघण्यासारखी आहे. मोडकळीस आलेल्या गळक्या अशा या इमारती असून या इमारती व रस्त्यांच्या दुर्देशेची लक्तरे सुमार कामगिरी झाली असल्याचे दाखला देत आहेत. यातच प्रशासकीय कामकाजावर मंत्र्यांचे नियंत्रण नसल्यानेच तसेच तोडफोडीतच मंत्र्यांचा जास्त वेळ जात असल्याने राज्य खड्ड्यात गेल्याचे त्यांना कळलेच नसावे. त्यामुळेच तरतूद केलेल्या निधीपैकी १४००० कोटी पेक्षा जास्त निधी अखर्चित राहिला असल्याचे स्पष्ट होते, असेही ते म्हणाले.
आदिवासी विभाग तर शासनाचे नियंत्रण नसलेला विभाग असेच म्हणावे लागेल. आदिवासींचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास व्हावा यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतूदीची गरज असते यानुसार आदिवासी विकास विभागासाठी एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात येते. राज्य अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या ९ टक्के इतकी तरतूद आदिवासी विकास विभागासाठी प्रतीवर्षी अर्थसंकल्पीत केली जाते. परंतु या विभागातही मंजूर निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. पाच वर्षात ४० हजार ५७१ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती परंतु भ्रष्टाचार आणि टक्केवारीमध्येच मग्न असलेल्या या विभागाने फक्त २९ हजार ९२ कोटीच खर्च केला आहे. यातून भाजप शिवसेना सरकार आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी किती कट्टीबद्ध आहे हे दिसून येते. आदिवासी विभागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचेच यावरून दिसते. या विभागाला ना ध्येय, ना धोरण, ना अंमलबजावणी व त्यात भर म्हणजे मंत्र्यांची निष्क्रीयता यामुळे ११ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात हा विभाग अपयशी ठरला असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
या सरकारने विकासात शहर व ग्रामीण असा भेदभावही केल्याचे दिसते. राज्यातील ४२ टक्के जनता शहरी भागात तर ५८ टक्के ग्रामीण भागात राहते. अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्राशी मोठ्या प्रमाणात निगडीत असून कृषी क्षेत्रातील चढ उताराचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो. यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास झाल्यास त्याचा परिणाम म्हणून राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास हातभार लागत असतो असे अर्थशास्त्राचे निष्कर्ष असताना राज्यातील ४२ टक्के जनतेसाठी गत पाच वर्षात जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे, त्यातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यात आलेला दिसतो आहे.परंतु कृषी क्षेत्रासाठी या कालावधीत केवळ ३१ हजार कोटी रुपयेच खर्च झाले असल्याचे दिसते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गळा घोटून शहरी विकासालाच प्राधान्य दिल्याचे या आकडेवारून स्पष्ट होते. कृषी क्षेत्राकडे प्रचंड दुर्लक्ष केल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या शास्वत संधी निर्माण करण्यास या सरकारला अपयश आल्याने ग्रामीण भागातील बेरोजगारांचा मोठ्या लोंढ्यांचे स्थलांतर नजीकच्या शहरात याकालावधीत झाले असल्याने ही शहरे देखील बकाल झालेली आहेत. शहरी भागाचा विकास झालाच पाहिजे मात्र असे करताना यासाठीच्या यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक असताना त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करुन अंमलबजावणी यंत्रणेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन जास्तीत जास्त टक्केवारीचा फायदा कसा घेता येईल साठीच भाजपशासित राज्यांनी शहराच्या विकासाला झुकते माप दिल्याचे दिसते असा आरोपही त्यांनी केला.
पर्यावरण विभागासाठी पाच वर्षात फक्त ३४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती तर खर्च १५५ कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे. वायु व जल प्रदुषणामुळे राज्यातील जनतेत कॅन्सर व श्वसनाचे गंभीर आजार बळावले असून याचा एकूण उत्पादकतेवर देखील परिणाम झाला असून अशा आजारांनी प्रभावित कुटुंबे उपचारासाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे मेटाकुटीस आले आहेत. यासोबत या प्रदुषणाचा बालकांवरही गंभीर परिणाम होत असल्याचे संशोधन अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रदुषणामुळे येणारी पिढीच बरबाद, कुचकामी करत आहोत. असे असून देखील या अनिष्ट प्रदुषणाची समस्या सोडवण्यासाठी कोणतेही नियोजन अथवा ध्येयधोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकार प्रदुषण नियंत्रण करण्यात किती गंभीर आहे हे या विभागासाठी केलेल्या तुटपुंज्या तरतुदीवरून स्पष्ट दिसते, असा टोला त्यांनी लगावला.
मायमराठी विभागासाठी पाच वर्षात फक्त १२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यातील ९१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आपल्या मराठी भाषेबद्दल भाजप शिवसेना सरकारला किती आस्था आहे हे या विभागासाठी तरतूद केलेल्या तुटपुंज्या निधीवरूनच स्पष्ट होते. यातून मराठी भाषा कशी समृद्ध होणार? इतरवेळी मराठीच्या नावाने गळे काढणाऱ्या शिवसेनेने पाच वर्षात मराठीच्या विकासासाठी काय केले. मुंबईत एक मराठी भाषा केंद्र उभे करण्यातही या सरकारला वेळ व जागा मिळू शकत नाही, मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार झाला तसेच मराठी केंद्र व मराठी भाषाही मुंबईतून हद्दपार करण्यात आली आहे. हे मराठी व महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील शून्य ते पाच वयोगटातील बालकांचे आरोग्य सुधारून त्यांना कुपोषणाच्या गंभीर समस्येपासून दूर ठेवण्यासाठी महिला व बाल विकासामार्फत अनेकविध उपायायोजना राबवण्यात येत आहेत. असे असताना राज्यातील आदिवासी क्षेत्रामधील कुपोषणाच्या गंभीर समस्येवर प्रभावी उपाय योजना करण्यात राज्य शासन सपशेल अपयशी ठरले असून याचा परिणाम म्हणून बालमृत्यूंच्या आकडेवारीत वर्षोनवर्षे वाढ होत आहे. कुपोषित बालकांसाठी, स्तनदा माता यांच्या सुपोषणासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत मात्र विभागात सर्वच पातळीवर टक्केवारीचेच पोषण करण्यात सर्व गुंग असल्याने विभागातील सुपोषण होऊन माता व बालकांच्या कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. यासोबतच शहरांच्या वाढत्या बकालीकरणामुळे वाढलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्रातील बालकांच्या कुपोषणाचे प्रमाण गत पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढले असून या झोपडपट्टी क्षेत्रातील बालकांच्या कुपोषणाच्या प्रश्नावर सुयोग्य उपाययोजना करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. कुपोषण व बालमृत्यू हे पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंक लावणारे आहे. गत पाच वर्षात या विभागासाठी १७ हजार पाचशे कोटींची तततूद करण्यात आली असून प्रत्यक्षात मात्र टक्केवारीत गुंग असलेल्या विभागाची गती मंद झाल्यामुळे प्रत्यक्षात केवळ ८ हजार कोटी रुपयेच खर्च करु शकल्याचे दिसते.
कृषी विभागासह अनेक महत्वाच्या विभागांना पूर्णवेळ मंत्री नसल्यामुळेही विकासनिधी खर्च करण्यात अपयश आल्याचे दिसते. या सरकारचा एकूण कारभार पाहता आदिवासी, शेतकरी, ग्रामीण भागाच्या विकासावर त्यांनी भर दिल्याचे दिसत नाही. शेतकरी, आदिवासी तर या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरच नाही. पाच वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये प्रचंड मोठी वाढ झाली, शेतकरी समृद्ध झाला नाहीच उलट तो देशोधडीला लागला. कुपोषण, बालमृत्यूंमध्ये वाढ झालेली दिसते असे विदारक चित्र असताना पाच वर्ष सरकार मात्र सुस्त पडून राहिले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

पाच वर्षातील एकूण तरतूद व खर्च (रुपये कोटी)