रुग्णवाहिकांकडून होणाऱ्या आर्थिक लूटीतून सामान्यांची होणार सुटका खासगी रुग्णवाहिका, वाहने ताब्यात घेणार: शासन निर्णय जाहीर

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील कोरोनाबाधीत रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिका तसेच खासगी वाहने जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत आज आरोग्य विभागामार्फत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. अधिग्रहीत केलेले रुग्ण वाहक वाहन जास्त गंभीर नसलेल्या रुग्णांसाठी वापरण्यात येईल.
राज्यात कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत वाढ होत असताना रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिकांची आवश्यकता भासत आहे. त्यासाठी त्यांची संख्या वाढविण्याकरीता जिल्ह्यांमध्ये रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडील रुग्णवाहिका उपलब्ध करून घेतानाचा गरज भासल्या, खासगी वाहन पुरवठादारांची वाहने देखील रुग्ण वाहक वाहन म्हणून वापर करण्याचा निर्णय झाला आहे.
कोरोना काळात खासगी रुग्णवाहिकांसाठी रुग्णांकडून अवाजवी दर आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्याची दखल घेऊन खासगी रुग्णवाहिका आणि वाहने अधीग्रहीत करताना त्यांचा दर निश्चित करून ते उपलब्ध करून देण्यात येईल. २४ तास ह्या अधीग्रहीत केलेल्या रुग्णवाहिका आणि वाहने उपलब्ध राहतील. रुग्णवाहिका अधिग्रहीत करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी (महापालिका क्षेत्र वगळता ) आणि महापालिका आयुक्त (महापालिका क्षेत्रात) राबवतील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
प्रादेशिक परिवहन प्राधीकरणाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार भाडे तत्वावरील वाहनांचे दर निश्चित करावे. त्यासाठी वाहनाचे भाडे, प्रत्यक्ष प्रवासाचे अंतर (किलोमीटर्स) याचा विचार करण्यात यावा असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
या रुग्णवाहिका वाहन चालकासह, इंधनाच्या खर्चासह भाडे तत्वावर घेता येतील अथवा जेथे वाहन चालक उपलब्ध नसेल तेथे रुग्णवाहिका मासिक भाडेतत्वावर ताब्यात घेण्यात येतील. त्यांना स्थानिक परिवहन मंडळ, राज्य परिवहन, चालक पुरवठा कंपन्या, स्थानिक प्रशासनाकडील वाहनचालकांच्या सेवा अधीग्रहीत करून चालक उपलब्ध केले जातील. यारुग्णवाहिकांच्या इंधनाचा खर्च स्थानिक प्रशासनामार्फत केला जाईल.
लक्षणे नसलेल्या तसेच इतर रुग्णांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने या अधिग्रहीत केलेल्या वाहनांमध्ये किरकोळ बदल करून रुग्णवाहक वाहन म्हणून त्याचा वापर करावा व आवश्यकतेनुसार वाहने ताब्यात घ्यावीत, असे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी शासन निर्णयात म्हटले आहे.
· जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधीग्रहीत केलेल्या रुग्णवाहिका व वाहनांव्यतीरिक्त अन्य खासगी रुग्णवाहिका व वाहनांसाठी प्रादेशीक परिवहन प्राधीकरणामार्फत किमान दर निश्चित करण्यात यावा. या दरामप्रमाणे खासगी वाहनचालक आकारणी करीत आहेत हे तपासण्यासाठी तपासणी यंत्रणा तयार करण्यात येईल.

· जादा दर आकारणीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त त्यांच्या कार्यक्षेत्रात यंत्रणा तयार करतील.

· अधीग्रहीत केलेली रुग्णवाहिका २४ तास उपलब्ध असेल

· रुग्णवाहिकेत स्मार्ट फोन, इंटरनेट सुविधा असेल. टोल फ्री १०८ रुग्णवाहिकेचे ॲप त्यात असेल ते या क्रमांकाच्या प्रणालीशी जोडले जाईल.

· रुग्णवाहिकेला संपर्कासाठी रुग्णांना १०८ क्रमांक किंवा स्थानिक प्रशासनाने सुरू केलेल्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधता येईल.