कामगारांसमोर तगुन रहायचं आव्हान कोव्हीडी -१९ आणि लॉक डाऊन

आज, हजारो घरकामगार महीला आपल्या घरकामा सारखे कामापासून वंचित झाल्या आहेत, सोबत आपले खात्रीचे उत्पन्न ही गमावून बसल्या आहेत. याचा थेट परीणाम त्यांच्या उपजीविकेला बसला असुन आज प्रचंड अस्वस्थता या घर कामगार महीलांमध्ये पसरली आहे, याची प्रमुख दोन कारणे आहेत की एक तर या महीलांची कुटुंबे ही अत्यल्प उत्पन्न गटातील आहेत व दुसरे कारण ह्या स्थलांतरित आहेत हे स्थलांतर कधी आंतरराज्य वा गावातून मुख्य शहराकडे स्थलांतरीत आहेत. त्यामुळे ह्या महिलांना भाड्याच्या घराशिवाय निवारा नाही. ह्यांचा सामाजिक स्तर बहुतांश मागास व शेतकरी, बलुतेदार जाती जमातींचा आहे, परिणामी सामाजिक सुरक्षेच्या नावाची ह्या विभागात बोंब आहे… तसेच एकल व परितक्ता महीलांची संख्या ही या विभागात लक्षणीय आहे. त्यामुळे आज उद्भवलेल्या ह्या सामाजिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णंयाचा थेट परिणाम त्यांच्या उपासमारीत होणार असुन त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे आरोग्य ही धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

सरकारने  असंघटीत कामगार वर्गाच्या सामाजिक सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्याने आज ही परिस्थिती ओढावली आहे. याला ठिगळ लावण्याचा प्रयत्न रेशन व्यवस्थेद्वारे शासनाने सुरु केले असले तरी व्यापक मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रयत्न अपुरेच पडणार आहेत. कारण यातीत ३०% कामगारांना स्वत:ची रेशन कार्ड नाहीयेत, तेव्हा सामाजिक बांधिलकीचे आवाहन करून या पुढील तीन महिन्याच्या काळात मध्यम व सधन मध्यमवर्गाने यांचे पगार आगावू देणे ,त्यांना आश्वस्थ करणे हे सरकार व समाजाचे उत्तदायीत्व आहे. तसेच या असंघटित कामगारांना विभागवार अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी व आरोग्य सेवेसाठी केंद्र उभारणे ही तातडीची गरज बनणार आहे.

ह्या घर कामगार महिलांचे कायद्याने स्थापित घर कामगार कल्याण मंडळ असुन त्याद्वारे त्यांच्या स्वत:च्या बँक खात्यात मंडळामार्फत किमान पुढील दोन महीने ह्या महिला वानसामान घेवू शकतील येवढी ५०००/- रुपयाची रक्कम सरकारने त्यांच्या खात्यात टाकावी ही मागणी आम्ही मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच कामगार मंत्र्यां कडे केली असून त्याची तात्काळ अमंलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

ह्या परिस्थितीत समजा हा कामगार घटक संक्रमणाचा बळी ठरला तर त्याचे संपुर्ण कुटूंब सामाजिक भेदभावाला बळी पडण्याचा व  परिसरात बहिष्कृत होण्याचा धोका असून अशा वेळेस किमान आरोग्य संरक्षण, पुरेसे अन्न व शासनाचे संरक्षण याची गरज महत्वाची ठरणार आहे. आम्ही युनियन म्हणून आरोग्य संरक्षणाची माहिती सोबत त्यांच्या किमान एक महिन्याच्या किराणा मालाची सोय करायचा प्रयत्न करतोय…आज पर्यंत १६५ घर कामगार कुटुंबाना आपण ही मदत उपलब्ध करुन देवू शकलो आहे. पण हा प्रयत्न अपुरा पडणार असुन ह्या महिला घर कामगारांना सामाजिक सहाय्यानेच उभे रहावे लागणार असल्याची नोंद शासनाने घेवून सामाजिक सहकार्य यंत्रणा उभी करावी असे आवाहन आम्ही करत आहोत.

लेखक- ज्ञानेश पाटील, समन्वयक : राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ – महाराष्ट्र.