एलआयसीच्या आयपीओमध्ये सरकारला नकोय चिनी गुंतवणूक रोखण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या पर्यांयाचा विचार

मुंबई: प्रतिनिधी

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा निगम (एलआयसी -LIC) चा आयपीओ लवकरच येणार आहे. या आयपीओ (IPO) मध्ये सरकार चिनी गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीवर बंदी घालू शकते. दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या सीमा वादामुळे भारत सरकार हे पाऊल उचलले जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. देशांतर्गत विमा बाजारात एलआयसीचा ६० टक्के पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांना एलआयसीच्या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे.

मात्र, एलआयसीमध्ये चिनी गुंतवणूक आणण्याची सरकारची इच्छा नाही. गेल्यावर्षी सीमेवर लष्करी चकमकी झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला होता. तेव्हापासून भारत सरकार आपल्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आणि कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने चीनच्या अनेक मोबाईल अॅप्सवर बंदी घातली होती. तसंच चीनमधूीन आयात केलेल्या मालावर पाळत ठेवली होती.

सरकारी सुत्रांच्या माहितीनुसार, सीमेवर चीनशी लष्करी संघर्ष झाल्यानंतर व्यावसायिक परिस्थिती सामान्य राहू शकत नाही. चीनबाबत अविश्वास प्रचंड वाढला आहे. एलआयसीसारख्या कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक धोकादायक असू शकते. त्यांची गुंतवणूक कशी थांबवता येईल याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. सरकार या आर्थिक वर्षात एलआयसीच्या आयपीओमधून ९० हजार कोटी रुपये उभारू शकते. यासाठी सरकार कंपनीतील आपला ५ ते १० टक्के हिस्सा विकणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, विदेशी गुंतवणूकदार एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करू शकत नाहीत. मात्र, सरकार त्यांना एलआयसीच्या आयपीओमध्ये २० टक्केपर्यंत शेअर्स खरेदी करण्याची परवानगी देऊ शकते. चिनी गुंतवणूक रोखण्यासाठी सरकार एलआयशी संबंधित परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) कायद्यात सुधारणा करू शकते किंवा नवीन कायदा बनवू शकते. सरकार तिसऱ्या पद्धतीचाही विचार करत आहे. या अंतर्गत ते चिनी गुंतवणूकदारांना आयपीओमध्ये आधारस्तंभ गुंतवणूकदार बनण्यापासून रोखू शकते. पण सरकार त्यांना खुल्या बाजारातून कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यापासून रोखणार नाही, असं सुत्रांचं म्हणणं आहे.

एलआयसीमध्ये १०० टक्के शेअर्स सरकारच्या मालकीचे आहेत. एलआयसीच्या आयपीओदरम्यान कमीत कमी एक कोटी नवी डिमॅट अकाउंट उघडली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासातला हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा आयपीओ असेल.  या आयपीओमध्ये एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांसाठीही १० टक्के शेअर्स राखीव असतील. एलआयसीने पॉलिसीधारकांना आयपीओमध्ये अलॉटमेंटची प्रक्रिया सुरू केली आहे.  कंपनीने योग्य पॉलिसीधारकांचा डेटाबेस तयार करायला सुरुवात केली आहे. एलआयसीचे २९ कोटींहून अधिक पॉलिसीधारक आहेत.