मुंबई: प्रतिनिधी
भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झालेले समस्त हिंदू आघाडीचे प्रमुख मिलिंद एकबोटे यांचा अटकपूर्व जामीन आज शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने फेटाळला. त्यामुळे एकबोटेंना आता कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते.
१ जानेवारी रोजी पुणे जिल्हा शिरुर तालुक्यातील भीमा कोरेगावप्रकरणी मिलिंद एकबोटे यांच्यासह शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्यावर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये (अॅट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल करण्यात आला. दगड फेकीस प्रवृत्त करणे आणि लोकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकपूर्व जामीनासाठी एकबोटे यांनी सुरुवातीला पुण्याच्या सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर मिलिंद एकबोटेनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत तेथे अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. या अर्जात मी घटनास्थळी उपस्थित नव्हतो, तेथील सीसीटीव्ही कॅमेरेचे फुटेजमध्येही मी दिसत नाही. माझ्यावर खोटे आरोप करण्यात आले असून हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाला केली.
यावर सामाजिक कार्यकर्त्ये संजय भालेराव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने वकील नितीन सातपुते यांनी युक्तीवाद करत सत्र न्यायालयाचा आदेशान्वये एकबोटे यांना पीडित म्हणून मान्यता दिलेली नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच एकबोटेला उच्च न्यायालयात त्यांनी पक्षकार करून घेतले नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मिलिंद एकबोटे याचा अपिलातील जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
मिलिंद एकबोटे यांच्या वकिलाने कोर्टात जमीन मिळवण्याबाबत विनंती केली. परंतु कोर्टाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. खंडपीठाने त्यांना इतरही पीडित साक्षीदार आणि तक्रारदारांना पक्षकार म्हणून ही याचिका रद्द करून नव्याने याचिका टाका असे सांगितले.
मिलिंद एकबोटेचे वकील चुकीची माहिती खंडपीठात देत असताना त्यांच्या विरुद्ध वकील नितीन सातपुते आक्षेप घेत होते. मात्र एकबोटे यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद फेटाळून लावत त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला.
त्यामुळे आता कुठल्याही क्षणी आता मिलिंद एकबोटेंना अटक होण्याची शक्यता आहे. याचिका कर्ता यांचे वतीने अॅड नितीन सातपुते मुंबई उच्च न्यायालय विशेष सरकारी वकील सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली आणि त्यांचेसह त्यांचे सहकारी अॅड. नितेश सोनवणे, दिव्या गुप्ता, विनोद सातपुते, महिंद्रा भिंगारदिवे, रत्नाकर डावरे, अनिल कांबळे, सुनिल कांबळे या वकीलांनी सहकार्य केले. तर एकबोटे यांचे वतीने नितिन प्रधान यांनी युक्तिवाद केला.