शेतकऱ्यांचा पुन्हा सरकार विरोधात एल्गार कर, कर्जा और बिजली का बिल भी नही देंगेंचा शेतकरी समितीचा नारा

मुंबईः प्रतिनिधी

शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या हत्याराला घाबरत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. मात्र सात-आठ महिन्याचा अवधी उलटत नाही, तोच कर्जमाफीची यशस्वी अंबलबजावणी न करण्यात आल्याने आणि सरसकट कर्ज माफी, शेतीपूरक व्यवसाय, शैक्षणिक आणि सिंचनासंदर्भात काढण्यात आलेले कर्ज ही कर्जमाफीच्या निकषात बसवावे यासह अन्य प्रश्न पुन्हा राज्य सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन पुकारण्याचा इशारा शेतकरी सुकाणू समितीचे प्रतिनिधी अजित नवले यांनी दिला.

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नी शेतकरी सुकाणू समितीचे डॉ.अजित नवले, शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांच्यासह अन्य प्रतिनिधींनी आज मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन सरकारने देवूनही अनेक वेळा सरकार दरबारी खेटा माराव्या लागत आहेत. सरकारने केलेली कर्जमाफी फसवी असून अनेक गावात केवळ पाच ते सहा शेतकऱ्यांना तुटपुंजी कर्जमाफी मिळाली असल्याचा आरोप करत सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा केलेला दावा खोटा असल्याची टीका त्यांनी केली.

तर कर्जमाफीच्या योजनेपासून अनेकांना वंचित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सुकाणू समितीचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी आरोप केला.

त्यामुळे कर, कर्जा, बिजली का बिल भी नही देंगे या घोषवाक्यांनुसार एक मार्च पासून राज्यात कोणताही शेतकरी सरकारी बँकांचे कर्ज फेडणार नाही. तसेच शासनाचे कोणतेही कर भरणार नसून वीजेचे बिलही भरणार नसल्याचे शेतकरी नवले यांनी सांगितले.

सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मात्र ही भेट मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने घेतली नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना अत्यल्प वेळ त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करू असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी समितीच्या प्रतिनिधींना दिल्याची माहिती रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली. वारंवार आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न चिघळत ठेवण्याचे शासनाचे धोरण असल्यानेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पुढच्या महिन्यात आंदोलन पुकारले असल्याचे त्यांनी सांगितले.