शेतकरी, कामगारासह या प्रश्नावरून मुख्यमंत्री ठाकरेंनी पंतप्रधानांना ठणकावले नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला महत्वाचा मुद्दा

मुंबई: प्रतिनिधी

लहरी पर्यावरणाचा फटका दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांना बसत असून पीक विमा कंपन्यांच्या नफा आणि नुकसान याचे प्रमाण परत एकदा निश्चित करण्याची गरज आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगत नुकसानग्रस्तांना दिली जाणारी भरपाईची रक्कमही तोकडी असून त्याबाबतीतही  केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा असे ठणकावून सांगत जवान, जय किसान मग जय कामगार का नको असा सवाल विचारत कामगारांचेही संरक्षण झाले पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

ते आज नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत बोलत होते. ही  बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.

सतत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीतही मदत हवी

आपल्याकडे अतिवृष्टी झाली तरच नुकसान भरपाईला पात्र ठरविले जाते मात्र हे चूक असून सततचा पाऊस किंवा अवकाळी पाऊस हे देखील नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पात्र ठरले पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, एनडीआरएफचे निकषही २०१५ चे असून ते बदलण्यासाठी केंद्राने पाऊले उचलावीत.

पर्यावरण बदलाकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की , नुकताच राज्याच्या काही भागात परत एकदा अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर सोन्यासारखी पिके परत जमीनदोस्त झाली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करणे खूपच महत्वाचे आहे कारण पीक विमा कंपन्यांना भरपूर नफा होतो. मात्र शेतकऱ्यांना त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळत नाही. या कंपन्यांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त नफा हा परत सरकारला मिळाला पाहिजे. त्यांच्या नफा आणि नुकसानीचे काहीतरी प्रमाण निश्चित करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळणे गरजेचे आहे. ही भरपाई सर्व शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे.

पर्यावरण बदलाला अनुरूप शेती होण्यासाठी केंद्राने धोरण आखावे

पर्यावरण बदलामुळे आता आपल्याला देशाच्या शेती क्षेत्रात देखील अमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. पर्यावरण बदलामुळे  केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशात इतरत्रही फटका बसत आहे हे सांगताना त्यांनी उत्तराखंड येथील नुकत्याच झालेल्या आपत्तीचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की , आपण विविध योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवतो पण त्या बऱ्याच प्रमाणात आर्थिक लाभाच्या किंवा कर्जाशी संबंधित असतात. पर्यावरण बदलाच्या अनूषंगाने माध्यमांतून प्राधान्याने चर्चा होणे व त्यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. आपल्याला बदलत्या वातावरणानुसार शेतीची पद्धतही बदलावी लागेल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात सुरु केलेल्या विकेल तेच पिकेल या अभियानाची माहिती दिली.

पीक पद्धतीत वैविध्य असणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की एकेकाळी सफरचंद म्हणजे काश्मीरची ओळख होती. जसे कोकणातच हापूस आंबा व्हायचा पण आता इतर देशांतूनही फळे येऊ लागली आहेत. आपण देखील फळांमध्ये आणि पिकांमध्ये त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी काही मूलभूत बदल करू शकतो का ते पाहण्याची गरज आहे.

संशोधन केंद्रांना सहाय्य  करावे

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की , राज्यात विविध संशोधन संस्था तसेच विद्यापीठे आहेत. केंद्राने यामध्ये चांगल्या दर्जाचे व गुणवत्तापूर्ण संशोधन व्हावे जेणे करून उत्पादकता व दर्जा वाढून बाजारपेठ उपलब्ध होईल यादृष्टीने त्यांना आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य करावे

बाजारपेठ निर्माण करावी

फळांवर विविध प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी अधिक वेगाने व्हायला हवी तसेच उत्पादित मालाला बाजारपेठा उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्यक्ष काही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी बाजारपेठ संशोधन खूप महत्वाचे आहे असे सांगितले.

कोकणातील बंदरे, मस्त्यविकास यासाठी केंद्राने मदत करावी

कोकणात सुंदर निसर्ग संपदा आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली जंगले आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये. कोकणात मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, बंदरे विकास यामध्ये राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना केंद्राने अधिक मदत करावी अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की , समुद्र किनारे आहेत त्यामुळे पर्यटन वाढत आहे, जंगले तोडून मोठमोठे रस्ते होत आहेत, पण पर्यावरणपूरक विकास झाला पाहिजे असे माझे मत आहे. केंद्राच्या सागरमाला योजनेत राज्याला पुरेशी मदत मिळाली तर बंदरांची शृंखला होऊ शकेल.  प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजनेत ४ मोठे मस्त्य बंदर व १९ फिश लँडिंग सेंटर्सच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी. राज्यात वैविध्यपूर्ण मस्त्य विकास व्हावा म्हणून प्रयत्न करण्यात येत असून त्यामुळेही मोठ्या प्रमाणावर कोकणात रोजगार निर्माण होईल तसेच पर्यटनही वाढेल.

केवळ जय जवान, जय किसान नाही तर जय कामगार ही आवश्यक

जय जवान , जय किसान यासोबतच जय कामगार अशी घोषणाही महत्वाची आहे. कामगार हा देशाचे अर्थचक्र चालवतो त्यामुळे गुंतवणुकीच्या जोडीने रोजगार किती निर्माण होतो आणि या कामगार वर्गाचे संरक्षण यालाही तितकेच महत्व आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

लाल बहादूर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसान अशी घोषणा दिली. पण माझे वडील बाळासाहेब नेहमी म्हणायचे की, या जोडीने जय कामगार ही घोषणा पण महत्वाची आहे. कारण जसे शेतकरी पीक पिकवतो व खाऊ घालतो, जवान हे देशाच्या सीमेचे संरक्षण करतात तसेच कामगार हा अर्थचक्र चालवतो. त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळालेच पाहिजे. उद्योगांतून केवळ किती भांडवल येते हे महत्वाचे नाही तर रोजगार निर्मिती किती झाली त्याला महत्व आहे असेही ते म्हणाले  केंद्र सरकारने यादृष्टीने कामगारांना संरक्षण मिळेल असे पाहिले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी पोहचावी म्हणून प्रयत्न

कल करे सो आज कर, आज करे सो  अभी  अशी राज्य शासनाची भूमिका असून कोविड  काळातही राज्य शासनाने विकास थांबविला नाही तर आलेल्या संकटावर मात करीत आम्ही मार्ग काढत होतो असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

कार्यालयीन वेळांचे नियोजन: धोरण आखावे

कोविडचा लढा संपलेला नाही. आपणही व्हीसी वगैरेंच्या माध्यमातूनच भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक १० ते ५ ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आम्ही आपत्तीला संधीमध्ये बदलवीत आहोत. गेल्या वर्षभरात आपण माहिती तंत्रज्ञानावर भरपूर भर दिला असून इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहचणे आमचे उद्दिष्ट्य आहे. भारतनेट च्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा जाळे पसरविणे सुरु असले तरी अजून दुर्गम भागातील २५०० पेक्षा जास्त गावे व खेड्यांमध्ये इंटरनेट व मोबाईल कनेक्टिव्हीटी पोहचलेली नाही. केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून ही सुविधा राज्याला लवकरात लवकर कशी मिळेल ते पाहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

गावोगावच्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्व सेवांचा जलद, चांगला लाभ मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही सुधारणा व्हावी म्हणून राज्य शासन प्रयत्न करीत असून केंद्राने अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने साहाय्य करावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.