Marathi e-Batmya
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
शहरातील झोपडपट्टीवासियांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी प्रतिनियुक्तीवर नेमण्यात येत असलेल्या महसूली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला गृहनिर्माण विभागाने चांगलीच वेसण लावली आहे. त्यामुळे आता गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंजूरी आणि संबधिताची माहिती घेतल्याशिवाय प्रतिनियुक्ती न करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे.
शासकिय जमिनीवरील झोपडपट्ट्या आणि त्यात राहणारे रहिवाशी यांची अपात्र-पात्रता निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेगळा अतिक्रमण व निष्काषन विभाग कार्यरत करण्यात आला. या विभागाच्या प्रमुख पदी महसूली यंत्रणेत काम करणाऱ्या अप्पर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात येत असे. मात्र ही नियुक्ती करताना गृहनिर्माण विभागाची परवानगी घेण्यात येत नसे. तसेच या प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त्या करताना आर्थिक देवाण-घेवाणीचे व्यवहारही घडत असल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात आहे.
त्यामुळे अखेर झोपडीधारकांची पात्र-अपात्रता निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याकरीता अतिक्रमण व निष्काषन विभागातील प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांना गृहनिर्माण विभागाची मंजूरी घेणे आवश्यक करण्यात आले. तसेच या विभागात काम करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने मागील पाच वर्षातील सेवेची पुस्तिका, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे गुन्हा नोंद आहे का याविषयीची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच संबधित अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, सहसचिव, अव्वर सचिव यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच रिक्त पदासाठी प्रत्येकवेळी जाहीरातही प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
housing dept (गृहनिर्माण विभागाचा जीआर)
