अनुसूचित जाती-नवबौध्दांसाठी आता निवासी शाळा योजना १६५ निवासी-अनिवासी आश्रमशाळा सुरु करणार असल्याची मंत्री बडोले यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील १६५ निवासी-अनिवासी आश्रमशाळांसाठी शाहु-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून मंजूर रकमेच्या २० टक्के अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी आश्रमशाळा चालविल्या जातात. अशा आश्रमशाळांना केंद्र शासनाच्या योजनेतून अनुदान मिळण्यासाठी राज्य शासनामार्फत शिफारस केली जाते. मात्र, या योजनेतून अनुदान न मिळालेल्या आश्रमशाळा तसेच पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्तांच्या तपासणी अहवालानुसार अ व ब श्रेणीप्राप्त अशा एकूण ९६ निवासी-अनिवासी आश्रमशाळा आहेत. त्याचप्रमाणे वर्ष २०१५ मध्ये तपासणीसंदर्भात ६९ आश्रमशाळांनी असहकार आंदोलन केले होते. अशा एकूण १६५ आश्रमशाळांसाठी शाहु-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती/नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करून त्याअंतर्गत त्यांना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून मंजूर रकमेच्या २० टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी निवासी-अनिवासी प्राथमिक आणि माध्यमिक आश्रमशाळांना सहायक अनुदाने ही योजना वर्ष १९९८-९९ पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत आश्रमशाळांना केंद्र शासनाचा ९० टक्के हिस्सा व संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचा १० टक्के हिस्सा या सुत्रानुसार सहायक अनुदान मिळते. केंद्र शासनाकडे पाठवावयाच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रस्तावास शालेय शिक्षण विभागाची सहमती घेऊन या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव केंद्र शासनास अनुदानासाठी वेळोवेळी सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार आजपर्यंत एकूण ३२२ आश्रमशाळांना केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापैकी ३४ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर केलेले आहे. उर्वरित २८८ संस्थांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या संस्था स्वत: आश्रमशाळा चालवित आहेत. आर्थिक अडचणीमुळे या संस्थांना या आश्रमशाळा चालविणे शक्य होत नसल्यामुळे व्यवस्थापन, संघटना तसेच विविध लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत या आश्रमशाळांना राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यात यावे अशी सतत मागणी होत आहे. ही योजना केंद्र शासनाची असल्याने व या योजनेंतर्गत या आश्रमशाळांना वर्ष २००२-०३ पासून अनुदान नसल्याने आश्रमशाळेतील मुला-मुलींना संस्थेमार्फत तुटपुंज्या सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतात. या मुलांना शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने केंद्र योजनेसाठी शिफारस केलेल्या आश्रमशाळांसंदर्भात राज्याची नवीन योजना सुरू करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

समाजकार्य महाविद्यालय स्थापनेस मान्यता

राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर दोन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापनेचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ही महाविद्यालये स्थापन करण्यात परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात सध्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत  ५० आणि १ विनाअनुदानित तत्त्वावर समाजकार्य महाविद्यालये कार्यरत आहेत. तसेच शासनाकडून १० एप्रिल २००१ आणि २४ ऑगस्ट २००४ च्या आदेशानुसार नव्याने समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन्यास आणि सुरु असलेल्या महाविद्यालयांना वाढीव विद्यार्थी संख्या देणे बंद करण्यात आले होते. या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानुसार नागपूरच्या स्व.ज्ञानेश्वर मेंघरे बहुउद्देशिय संस्था आणि वर्धा जिल्ह्यातील देवळी तालुक्याच्या रोहिणी येथील कै.माणिकराव गोविंदराव खडसे ग्रामिण विकास संस्थेस कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर समाजकार्य महाविद्यालय स्थापनेस मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.