अण्णा हजारे म्हणतात, जिल्हाधिकारी-तहसीलदारांनो जनतेची निवेदने उठून स्विकारा

लोकशाही टिकविण्यासाठी प्रशासनाने विचार करण्याचे आवाहन

अहमदनगर : प्रतिनिधी

इंग्रज गेल्यानंतर देशात लोकशाही रचना स्विकारण्यात आली. या लोकशाहीत जनता मालक झाली आहे. परंतु इंग्रजांच्या काळात असलेली प्रोटोकॉलची पध्दत देशातील सर्वच अधिकाऱ्यांकडून पाळली जात असल्याने मालक असलेल्या जनतेचा अवमान होत आहे. त्यामुळे तहसीलदार, आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व अधिकारी जनतेचे सेवक आहेत. तरी या सेवकांनी जनता आपल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने निवेदन देत असताना उठून उभे राहून स्विकारावीत अथवा त्यांच्यापर्यंत जावून ही निवेदने घ्यावीत असे आवाहन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले.

वास्तविक पाहता जनता मालक आहे. अधिकारी त्यांचे सेवक असून खुर्चीमध्ये बसून सेवक मालकाची निवेदने घेत असतील तर हा लोकशाहीचा व लोकतंत्राचा अवमान आहे. एखाद्या कार्यालयाला बंदिस्त आवार आहे अशा ठिकाणी जनता निवेदन देण्यासाठी गेटवर जाते. अधिकाऱ्यांनी त्या गेटवर जाऊन जनतेचे निवेदन घेणे आवश्यक आहे. मात्र आज तसे होत नाही. अधिकाऱ्यांकडून मात्र तसे न करता सांगितले जाते की प्रोटोकॉल आहे. हुकूमशहा इंग्रजांनी केलेला प्रोटोकॉल स्वातंत्र्यांत ही अस्तित्वात राहत असेल तर दुर्दैव असल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

 इंग्रज या देशातून जाऊन ७२ वर्षे उलटली आहेत. मात्र इंग्रजांनी केलेला प्रोटोकॉल आज ही चालू आहे. प्रोटोकॉल म्हणजे लोकशाही वर करणारा आघात आहे असे आम्हाला वाटते. पण सरकारला का वाटत नसावे? असा सवाल करत जुल्मी, अन्यायी इंग्रज या देशातून १९४७ साली गेला. मात्र ७२ वर्षात ही लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेली लोकशाही आली नाही. स्वातंत्र्यानंतर २६ जानेवारी १९५० साली आमच्या देशात प्रजासत्ताक आले. प्रजा या देशाची मालक झाली. ज्यांना प्रजेने निवडून दिले ते जनतेचे सेवक झाले. सर्व अधिकारी (गर्व्हमेंट सर्वंट) जनतेचे सेवक झाले. लोकशाहीमध्ये सेवकांचा दर्जा मालकापेक्षा दुय्यम असल्याची बाबही त्यांनी आवर्जून नमूद करत या प्रथेसंदर्भात सर्व अधिकाऱ्यांनी विचार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.