Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. हा अहवाल विधानसभेत ठेवणे आवश्यक असून त्यामाध्यमातून जनतेलाही कळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विधानसभेत यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडलेली भूमिका योग्य असल्याची सारवासारव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केली.
विधानसभेत केलेल्या वक्तव्यामुळे विरोधकांमध्ये एकजूट नसल्याचा संदेश राज्यातील जनतेत पोहोचल्याने त्याबाबत काँग्रेसच्या नेत्यांनी अजित पवार यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब होताच अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांकडे धाव घेत आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.
कार्तिक एकादशीला काहीजण पाऊस पडू दे म्हणतात. परंतु सभागृहनेते चंद्रकात पाटील यांनी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे असे साकडे घातले. यावरूनच शंकेची मनात पाल चुकचुकू लागली आहे. त्यामुळे आमची मागणी आहे जो अहवाल असेल तो पटलावर ठेवावा. जर ठेवला नाही तर सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
आमची सर्व विरोधी पक्षाची भूमिका हिच आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. मागास आयोगाने ज्या शिफारसी दिल्या आहेत. त्या मुख्यमंत्र्यानी स्पष्टपणे वाचून दाखवल्या नाहीत. मागास आयोगाच्या शिफारसी वाचून दाखवण्यापेक्षा संपूर्ण अहवाल दाखवावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
२९३ चा प्रस्ताव हा सरकारचा अभिनंदन करणारा आहे. परंतु आमचा त्याला विरोध आहे. फिल्डवर ज्या अडचणी लोकांना येतात ते वास्तव आम्हाला सभागृहामध्ये मांडायचे आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला परंतु त्यामध्ये अनेक तालुक्यांचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. यासर्व गोष्टी आम्हाला सरकारच्या लक्षात आणून द्यावयाच्या आहेत. आज सकाळपासून आम्हाला सभागृहामध्ये ही चर्चा करायची होती परंतु मुख्यमंत्री सभागृहात आलेले नाहीत. हे आमच्या डोक्यावर यांचे खापर फोडतील म्हणून आम्हाला काही गोष्टी समजल्या पाहिजेत. त्यामुळेच मी सभागृहात वक्तव्य केल्याचा खुलासाही त्यांनी यावेळी केला.
सभागृहामध्ये नुसती वांजोळी चर्चा करून काही फायदा नाही. मागास आयोगाने दिलेला अहवाल जनतेलाही समजला पाहिजे. आम्ही म्हणतोय टीसचा अहवाल पटलावर ठेवा. त्यामुळे त्यात काय आहे ते तरी कळेल. धनगड आहे की धनगर आहे हे तो अहवाल समोर आल्यावर कळणार आहे असेही ते म्हणाले.
