तिल्लोरी कुणबी जात प्रमाणपत्राबाबत मंत्री अतुल सावे यांचे विधानसभेत आश्वासन १५ दिवसात बैठक घेऊन निर्णय घेणार

विद्यार्थ्यांना नोकरी आणि शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर करणे आवश्यक असते. तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र वेळेत दिले जाण्याबाबतची सूचना संबंधित जिल्हाधिकारी यांना करण्यात येईल आणि येत्या १५ दिवसात याबाबत विस्तृत बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

कोकणातील तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या लोकांना जात प्रमाणपत्रे मिळालीच पाहिजेत अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने आज विधानसभेत केली. मागासवर्गीय आयोगाच्या एका सदस्याने रत्नागिरीतील तिल्लोरी कुणबींना जात प्रमाणपत्रे देऊ नयेत असे आदेश तेथील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे तिल्लोरी कुणबींना जात प्रमाणपत्रे मिळत नसून हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवसेना आमदार राजन साळवी यांनी त्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचनेद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले.

रत्नागिरी जिल्ह्यात ७० टक्के कुणबी समाज आहे. जात प्रमाणपत्रे आणि त्याची पडताळणी सक्षण अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. कुणबी समाजात लेवा कुणबी, तिल्लोरी कुणबी अशा पोटजाती आहेत. २३ जानेवारी रोजी मागासवर्गीय आयोगाचे एक सदस्य रत्नागिरीत आले होते. त्यांनी तिल्लोरी कुणबींना ओबीसींचे दाखले देऊ नयेत असे सांगितल्याने दाखले देणे बंद झाले आहे. त्यामुळे कोकणातील तिलोरी कुणबींमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, असे आमदार राजन साळवी यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. ओबीसींमध्ये तिल्लोरी कुणबी समाजाचा समावेश असून तसे सरकारचे परिपत्रकही आहे असे साळवी यांनी सांगितले.

सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले की, ३ जून १९९६ मध्ये पहिला तर २६ सप्टें २००८ मध्ये यासंदर्भात दुसरा जीआर निघाला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना तिल्लोरी कुणबी समाजाला प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे कळवलेले आहे. त्यावर सरकारने लेखी आदेश दिले पाहिजेत अशी मागणी आमदार साळवी यांनी केली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी आदेश द्या अशा सूचना तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी दिल्या.

अतुल सावे म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तिल्लोरी कुणबी समाजातील व्यक्तींकडून ओबीसी प्रवर्गाची जातीच्या दाखल्यासाठी प्राप्त होणारी प्रकरणे सर्व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून स्वीकारण्याची कार्यवाही गेल्या २ महिन्यांपासून सुरु आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये उर्वरित कुणबी -८३ जातीचे दाखले देण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात येईल.कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे.

तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या संघटनेने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे इतर मागास वर्गाच्या यादीत समावेश होण्याबाबत लेखी विनंती केली आहे. या मागणीनुसार २३ जानेवारी २०२३ रोजी रत्नागिरी येथे आणि १० मार्च २०२३ रोजी पुणे येथे राज्य मागासवर्ग आयोगाने समाज संघटनेसोबत सुनावणी घेतली आहे. आयोगाने संघटनेस पुरावे आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य शासनाकडून याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सावे यांनी सांगितले.