निवडणूकीवरून राज्यपालांचा मविआला खोः पवार-ठाकरे यांच्यात चर्चा अखेर निवडणूकीला परवानगी नाहीच

मराठी ई-बातम्या टीम

मागील आठ महिन्यापासून रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेण्याच्या प्रस्तावाला अखेर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजूरी दिलीच नसल्याने महाविकास आघाडीच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रयत्नांना एकप्रकारे खो बसला आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांबरोबर या विषयावर सध्या तरी संघर्ष न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

विधानसभाध्यक्षपदा निवडणुकीसाठी कालपर्यंत आग्रही असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमध्येच या मुद्द्यावरुन दोन तट पडले असून राज्यपालांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला लाल झेंडा दाखविल्याने आता ही निवडणूक घेण्याऐवजी नंतर घेण्याची भूमिका महाविकास आघाडीतील काही पक्षांनी घेतली आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळणार असल्याने निवडणूक व्हावीच, यासाठी काँग्रेस पक्ष आक्रमक होता. मात्र, राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय विधानसभाध्यक्षपदाची निवडणूक रेटून नेल्यास गंभीर घटनात्मक परिस्थिती निर्माण होवू शकतो. तसेच सरकारही संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सबुरीचा सल्ला काही ज्येष्ठ नेत्यांनी महाविकास आघाडीला दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्यपालांना डावलून जाता येत नसल्याचे ज्येष्ठ नेत्यांनी समजावल्याने तसेच अध्यक्ष निवडी करीता दोन दिवसांचे विशेष सत्र केंव्हाही घेता येण्याचा सरकारचा विशेषाधिकार अबाधित असल्याने सध्याच ही निवडणूक टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

महाविकासआघाडी नेत्यांची या संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, छगन भुजबळ आणि सतेज पाटील हे प्रमुख नेते उपस्थित होते. सकाळी ११ वाजता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून मुख्यमंत्र्याच्या पत्रानंतर नव्याने उत्तराचा लिफाफा आल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यपाल आणि सरकारमध्ये विधानसभा अध्यक्षपदावरून कोणताही संघर्ष होण्याची शक्यता टाळता येण्यासारखी असताना दुराग्रह न करता हा विषय सवडीने हातळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी केलेले नियम कायद्यानुसार योग्य आहेत. जे लोकसभेत आहेत, तेच नियम विधानसभेत केले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल यथावकाश यास मान्यता देतील यात शंका नाही. या नियमांना भविष्यात भाजपाने न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्यावर निवडणूक अडचणीत येवू शकेल असे सांगण्यात आले अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमाला राज्यपालांकडून मंजूरी येण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहिली तरी काही हरकत नाही असा सामंजस्याचा विचार सर्वानुमते मान्य करण्यात आल्याची माहिती काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी दिली.

दरम्यान, राज्यपालांनी विधानसभाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला परवानगी नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधिमंडळ सभागृह हे सार्वभौम आहे. याठिकाणी सर्व अधिकार हे अध्यक्षांचे असतात. सभागृहातील निर्णयात न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे या संदर्भात कुणी न्यायालयात गेले तरी फारसा काही फरक पडण्याची शक्यता नसल्याचे दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दुसऱ्यांदा लिहिलेल्या पत्राला पत्राला आज सकाळी राज्यपाल भगतसिंग यांनी उत्तर पाठविले असून यात निवडणूकीसाठी करण्यात आलेल्या दुरूस्तींबाबतचे विधेयक अद्याप आपणाला मिळाले नसल्याचे सांगत दुरूस्ती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही याची तपासणी करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे.

या पत्रानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्याचे सांगण्यात येत आहे.