डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ग्रंथसंपदेबाबत फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र नऊ लाख छपाईचे आदेश असून केवळ २० हजार छपाई

मराठी ई-बातम्या टीम
भारतरत्न, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ग्रंथसंपदेची अतिशय संथगतीने छपाई सुरू असून यासंदर्भातील वृत्ताला आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत परावर्तित केले आहे. जगातील सर्वोत्कृष्ट संविधान ज्यांनी भारताला दिले त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ग्रंथसंपदेच्या प्रकाशन कार्याची प्रचंड दुरावस्था होत आहे. आपण तातडीने या कामात लक्ष देण्याची आणि त्यादृष्टीने संबंधितांना निर्देश देण्याची नितांत गरज असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहीत व्यक्त केले.
किमान आतातरी या प्रक्रियेतील गतिरोध दूर करून तातडीने या कामाला गती देण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री ठाकरे यांना करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य पुनर्प्रकाशित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र हे काम संथगतीने सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना शुक्रवारी पत्र लिहिले आहे.
२०१७ मध्ये राज्यात आमचे सरकार असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे खंड १८ -भाग १ , भाग २ आणि भाग ३ यांच्या मुद्रण आणि प्रकाशनासाठी मोठा पुढाकार घेण्यात आला होता. या तीन खंडांच्या सुमारे १३ हजारावर अंकांची छपाई करून त्याचे वितरण सुद्धा सुरू करण्यात आले होते. अनेक ग्रंथांचे प्रकाशन आमच्या काळात करण्यात आले. काही ग्रंथांच्या ५० हजार प्रती छापून त्याचे वितरण सुद्धा झाले. मात्र, त्यानंतरच्या काळात गेल्या चार वर्षांत केवळ २० हजार अंकांचीच छपाई होऊ शकली. या अंकांची प्रचंड मागणी असताना सुद्धा वाचक, अभ्यासक, विद्यार्थी यांना त्यासाठी खोळंबून रहावे लागत असल्याचे फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात म्हटले.
आमचे सरकार असताना भाषणांच्या या तीन खंडांसह ‘बुद्धा अँड हिज धम्मा’, ‘पाली ग्रामर अँड पाली डिक्शनरी’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अँड हिज इगॅलीटेरियन मुव्हमेंट’ अशा एकूण ९ खंडांच्या प्रत्येकी एक लाख प्रतींची छपाई करण्याचे आदेश सुद्धा निर्गमित करण्यात आले होते. त्यासाठी सुमारे साडेपाच कोटी रूपयांच्या कागदाची खरेदी सुद्धा शासकीय मुद्रणालयामार्फत करण्यात आली होती. मात्र, केवळ मनुष्यबळ आणि यंत्रसामुग्रीच्या अभावातून हे काम रखडत असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे. ९ लाख प्रतींच्या बदल्यात केवळ २० हजार अंकांची छपाई हे प्रमाण अजिबातच पटण्यासारखे नाही. या सर्व बाबींची दखल २ डिसेंबर २०२१ रोजी स्वत: मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा घेतली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार हा अनमोल सांस्कृतिक, सामाजिक, वैचारिक आणि ऐतिहासिक ठेवा आहे. मला वाटते की, किमान या कामात तरी खर्च आणि मनुष्यबळाच्या निर्बंधाचे मापदंड लागू नयेत. त्यापुढे जाऊन थोडा वेगळा विचार करून ही ग्रंथसंपदा विपुल प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणात मागणी असताना ग्रंथच उपलब्ध नसणे, ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपण तातडीने या विषयात लक्ष घालून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील ग्रंथछपाईतील ढिसाळपणा दूर करावा, अशी विनंती त्यांनी केली.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ग्रंथसंपदेची संथगतीने सुरू असलेली छपाई,यासंदर्भातील वृत्ताला मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत परावर्तित करणे आणि किमान आतातरी या प्रक्रियेतील गतिरोध दूर करून तातडीने या कामाला गती देण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांना पत्र👇🏼 pic.twitter.com/WRPEpfhlA4

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) December 3, 2021