मुंबई: प्रतिनिधी
एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधात कोणतेही वक्तव्य करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना मनाई करावी यासंदर्भात करण्यात आलेली समीर यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने असमर्थता दर्शवित सध्या करण्यात येत असलेले आरोप हे खरे की खोटे यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने मलिक यांना त्यांच्या वक्तव्यांपासून रोखता येत नसल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माधव जमादार यांनी दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते तथा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक हे सातत्याने समीर वानखेडे हे मागासवर्गिय समुदायातील नसून ते मुळचे मुस्लिम असल्याचा आरोप करत आहेत. तसेच त्यांनी केवळ नोकरी मिळविण्यासाठी मुस्लिम असतानाही अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचा आरोप सातत्याने करत आहेत. यापार्श्वभूमीवर मलिक यांना त्यांच्या वक्तव्यापासून रोखण्यासाठी आणि अवमान केल्याप्रकरणी समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत १.२५ कोटी रूपयांचा दावाही दाखल केला. त्यावरील सुणावनीवेळी वानखेडे यांनी अंतरिम आदेशान्वये मलिक यांना वक्तव्य करण्यास रोखावे अशी मागणी केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
ज्ञानदेव वानखेडे यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात कोणतेही वक्तव्य करण्यास किंवा सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती प्रकाशित करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांना मनाई करावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने नवाब मलिक यांना बोलण्याचा अधिकार (right to freedom of speech and expression) असल्याचे सांगत मागणी फेटाळली.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांनी देखील न्यायालयाने सल्ला दिला आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याबद्दल कोणतेही विधान करण्यापूर्वी माहितीची पडताळणी केली पाहिजे. नवाब मलिक यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे चुकीचे आहेत, असे या टप्प्यावर म्हणणे योग्य ठरणार नाही. नवाब मालक पोस्ट करू शकतात. परंतु कोणतीही गोष्ट पूर्ण पडताळणीनंतरच पोस्ट करावी असा सल्लाही न्यायालयाने मलिक यांना दिला.
या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता २० डिसेंबरला होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवाब मलिक यांनी ट्विट करून आनंद व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले, “सत्यमेव जयते, अन्यायाविरुद्ध लढा सुरूच राहणार”.