आरोग्य विभागाच्या योजनांसाठी आता जिल्ह्याच्या निधीतून पैसे मिळणार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानंतर शासन निर्णय निर्गमित

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार विविध उपाययोजना राबवित आहे. या उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात आरोग्य विभागाच्या तत्सम योजनांना जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) म्हणून राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे. याबाबतचे शासन निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार निर्गमित झाले आहेत.

या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी, उपकेंद्रांसाठी औषधी साहित्य व साधन सामुग्री खरेदी करणे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे, उपकेंद्रांचे बांधकाम, विस्तारीकरण, देखभाल, दुरूस्ती व परिक्षण करणे. अग्न‍िसुरक्षा यंत्रणा खरेदी तसेच देखभाल दुरूस्ती करणे, रूग्णालयाच्या इमारतींचे, विद्युत जोडणीचे लेखापरिक्षण करणे. पीट बरियल बांधकाम करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रमाणकानुसार (मंजूर संख्येनुसार) रूग्णवाहिकांची खरेदी करणे तसेच देखभाल दुरूस्ती करणे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे, उपकेंद्रांचे, आयुर्वेदिक, युनानी दवाखान्यांचे बळकटीकरण, सोयी-सुविधांमध्ये वाढ करणे. जिल्हा परिषद दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम करणे आदी योजनांना राज्यातील सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा वार्षिक योजना(सर्वसाधारण)म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यामार्फत रूग्णालयासाठी औषधी, साहित्य, साधनसामुग्री खरेदी करणे. रूग्णालयांचे बांधकाम विस्तारीकरण, दुरूस्ती व देखभाल, अग्न‍िसुरक्षा यंत्रणा खरेदी तसेच देखभाल दुरूस्ती, रूग्णालयांच्या इमारतींचे, विद्युत जोडणीचे लेखापरिक्षण करणे आदी योजना जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

या शासन निर्णयामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यवाही सुरू करतील. नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे या निर्णयामुळे शक्य होणार आहे.