राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले हे तीन महत्वाचे निर्णय कृषी विद्यापीठाच्या शिक्षकांना ७ वा वेतन

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील पूरग्रस्तांना मदत म्हणून ११ हजार ५०० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केल्यानंतर राज्यात जालना जिल्यात सर्वाधिक मोठे असे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय कृषी विद्यापाठाच्या अध्यापकांना ७ वा वेतन आयोगासह संग्रहालयासाठी शासन जमिन मोफत देण्याचा निर्णय आजच्या महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. निर्णयाची माहिती खालील प्रमाणे….

 जालना येथे होणार ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

राज्‍यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्‍नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्‍णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्‍णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्‍हयात प्रादेशिक मनोरुग्‍णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री  रुग्णवाहिका, औषधी व उपकरणे व मनुष्यबळ यासाठी १०४ कोटी ४४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

—–

 कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना ७ वेतन आयोग

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्यातील कृषी विद्यापीठे संलग्न कृषी महाविद्यालये यामधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–

 जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालयासाठी जमीन देण्याचा निर्णय

जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर (ता.शिरोळ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयसिंगपूर येथील सि. स. नं. 2357अ/1अ/1 क्षेत्र 2108 चौ. मी. ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.