Tag Archives: reservation in promotion

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताच निर्णय दिलेला नसल्याने राखीव आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्व जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या यादीत वरच्या स्थानी आलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदावनत न करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला असून त्यासंबधीचा आदेश …

भंडारा: प्रतिनिधी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे मागासवर्गिय समाजाचे अहित करणारे सरकार असून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या पदोन्नतीने भरण्याची ७० हजार पदे सर्व सामान्य कोट्यातुन भरण्याच्या दृष्टीने १८ फेब्रुवारी २०२१ ला या सरकारने निर्णय काढुन आपला खरा चेहरा दाखविल्याची टीका राज्याचे भाजपाचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली. …

मुंबई: प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीत किती जागा भरल्या, किती रिक्त आहेत याची माहिती मागविलेली असतानाही ती जाणीवपूर्वक सादर केली जात नसल्याप्रकरणी यासाठी श्रीमंत मराठे जबाबदार असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी करत राज्य …

गडचिरोली: प्रतिनिधी नोकरीतील पदोन्नतीसाठी राज्यभरात १७ ऑगस्ट २०२० रोज सोमवारला दुपारी २.३० वाजता घरच्या घरून धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून गडचिरोलीसह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयत संघटनेच्यावतीने केवळ तीन किंवा चार जण निवेदन देणार असल्याची माहिती संघटनेच्यावतीने देण्यात आली. महाराष्ट्रातील जवळपास ४० हजार मागासवर्गीय कर्मचारी ३ वर्षापासून पदोन्नतीसाठी वंचित आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाला …

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेतील अनुसूचित जाती-जमातीसह सर्वच मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र याप्रश्नी राज्य सरकारची बाजू कोण मांडणार यासाठी अद्यापपर्यंत ज्येष्ठ विधिज्ञाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नी राज्याचे सामाजिक न्याय विभाग आणि त्या विभागाचे मंत्री धनंजय …

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत असून त्यामध्ये मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच  कायदेशीररित्या आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी ज्येष्ठ व निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आली असून पदोन्नतीतील …

नवी दिल्ली- मुंबईः प्रतिनिधी शासकिय नोकऱ्यांमधील एससी,एसटी प्रवर्गातील नोकरदारांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भातचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत सोपविण्यात आलेला आहे. तरीही यासंदर्भात नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर एससी, एसटी, ओबीसीसह सर्व प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षण देण्यासंदर्भात जैसे थे चे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. यासंदर्भातील एक याचिका न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे आणि न्यायमूर्ती …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील मागासवर्गीय समाज बांधवाना शासकिय नोकरीतील पदोन्नतीतही आरक्षण देण्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारकडे सोपविले. त्यानंतर शासकिय सेवेतील अनुसुचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील सर्वांना पदोन्नतीतही आरक्षण देण्याबाबत देशाचे अँटर्नी जनरल यांचे सहा दिवसात मत मागवून पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे आश्वासन …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत देण्यात आलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले. मात्र राज्य सरकारच्या निर्णयाचा फायदा किती मागासवर्गीयांना झाला याची माहिती न्यायालयात सादर करून पदोन्नतीतील आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने मुदतीनंतर धावाधाव सुरु केली असून सर्व विभागांच्या अवर सचिव आणि कक्ष अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण मिळविणाऱ्यांची …