पदोन्नतीतील आरक्षण राज्यात पुन्हा लागू होणार अनु.जाती-जमाती आणि मागासवर्गीय संघटनेला मुख्यमंत्री आणि मंत्री बडोले यांचे आश्वासन

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील मागासवर्गीय समाज बांधवाना शासकिय नोकरीतील पदोन्नतीतही आरक्षण देण्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारकडे सोपविले. त्यानंतर शासकिय सेवेतील अनुसुचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील सर्वांना पदोन्नतीतही आरक्षण देण्याबाबत देशाचे अँटर्नी जनरल यांचे सहा दिवसात मत मागवून पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले. तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रश्नी लवकरच बैठक घेवून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.
यासंदर्भात अनु.जाती-जमाती, विजा-भजा, इमाव, विमाप्र संघटनेचे अध्यक्ष भारत वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्री बडोले यांची भेट घेवून मागणी केली होती. त्यानंतर विधी व न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिवांची बैठक घेवून हा प्रश्न लवकर सोडविण्याचे आदेशही मंत्र्यांनी दिल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयानंतर देशातील जवळपास बिहारसह अन्य दोन राज्यांनी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याधर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही याच पध्दतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी संघटनेच्यावतीने सामाजिक न्याय विभागाकडे करण्यात आली. या मागणीच्या अनुषंगाने सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलाविली. त्यास संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबरच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही पाचारण करण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे आवश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे मत संघटनेच्यावतीने मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर मंत्री राजकमार बडोले यांनी हा निर्णय लागू करताना कोणतीही तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडचण येवू नये यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अँटर्नी जनरल यांचे सहा दिवसात मत मागवून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्वरत सुरु करण्याचे आश्वासन बडोले यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले.
तसेच याप्रश्नी १ सप्टेंबर २०१८ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यासंदर्भात भेटून निर्णय घेण्याची विनंती केली असता मुख्यमंत्र्यानीही याप्रश्नी लवकरच बैठक घेवून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी संघटनेच्यावतीने कृष्णा खोरे महामंडळाचे अधिक्षक अभियंता महेंद्र वानखेडे, सी.आर.निखारे, सुभाष गवई, राजेश सोळंके, भास्कर बनसोडे, अवर सिचव सु.द.बसवंत, संजय भोसले यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.