अखेर मागासवर्गीयांचे आरक्षण वाचविण्यासाठी आली राज्य सरकारला जाग पदोन्नतीतील कर्मचाऱ्यांची माहीती जमा करण्याचे अवर सचिव, कक्ष अधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबईः प्रतिनिधी

राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत देण्यात आलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले. मात्र राज्य सरकारच्या निर्णयाचा फायदा किती मागासवर्गीयांना झाला याची माहिती न्यायालयात सादर करून पदोन्नतीतील आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने मुदतीनंतर धावाधाव सुरु केली असून सर्व विभागांच्या अवर सचिव आणि कक्ष अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण मिळविणाऱ्यांची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकिय सेवेतील मागासवर्गीयांचे पदोन्नतील आरक्षण रद्द ठरविल्यानंतर जानेवारी महिन्य़ाच्या पहिल्या आठवड्या पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्याची मुभा राज्य सरकारला दिली. दरम्यान, नेमक्या किती मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ मिळाला याची आकडेवारी उच्च न्यायालयात सादर करता आली नसल्याने या खटल्यात सरकारला हार पत्करावी लागली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच मिळाला ठरला नाही. त्यामुळे अखेर इतर वकिलांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका दाखल करून घेतली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगित दिली नाही.

अखेर मागासवर्गीय समाजाला मिळत असलेल्या पदोन्नतीतील आरक्षण वाचविण्यासाठी  राज्य सरकारने पुढाकार घेत पदोन्नतीतील आरक्षणाचा फायदा घेतलेल्यांची आकडेवारी जमा करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी सरकारच्या सर्व विभागातील अवर सचिव, कक्ष अधिकाऱ्यांना २५ मे २००४ ते २७ ऑक्टोंबर २०१७ अखेर पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ मिळविणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

पदोन्नतीतील आऱक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करून ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. यापूर्वी अशा स्वरूपाची संकलित माहिती राज्य सरकारकडे नव्हती. त्यामुळे ही माहिती संकलित करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.