न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब, देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआयच चौकशी करणार अनिल देशमुख, राज्य सरकारची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी

परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेची आवश्यकता आहे. तसेच हे आरोप करणारे आणि ज्यांच्यावर आरोप झाले ते दोघेही वजनदार व्यक्ती असून आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्रयस्थ तपास यंत्रणेची गरज असून अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली.

परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपाच्या अनुषंगाने अॅड.जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना या आरोपाचीं चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात आले. त्या निकालाच्या विरोधात अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने वरील निकाल दिला.

यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना प्रसिध्द विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने अद्याप माझी (अनिल देशमुख) बाजूच ऐकून घेतली नाही. तसेच मी निर्दोष आहे का दोषी आहे ? हे ही ठरलेले नसताना अशी थेट त्रयस्थ यंत्रणे मार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश देणे कितपत योग्य आहे. त्यामुळे मला माझी बाजू मांडायला मिळावी. त्याचबरोबर हा राज्यातला विषय असल्याने त्यासाठी राज्याबाहेर यंत्रणेची आवश्यकता नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्तीं एस.के.कौल म्हणाले की, तुम्ही तुमच्या आवडीने चौकशी यंत्रणा निवडू शकत नाही. तसेच हा जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न असून अशा प्रकारची याचिका आम्ही एंटरटेन करू शकत नाही.

त्यावर पुन्हा सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, अॅड.जयश्री पाटील यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केलेले आरोप पाहिले तर त्यांनी परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोपच याचिकेत समाविष्ट केलेले आहेत. त्या आरोपाला पुष्टी देणारे पुरावे सोबत दिलेले नाहीत. त्यानंतर परमबीर सिंग म्हणतोय कि आता मी माझी जनहित याचिका मागे घेतो. अशा पध्दतीने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल होतात का? आज सकाळीही अशाच पध्दतीचे आरोप करणारे पत्र व्हायरल झाल्याची बातमी प्रसिध्द झालेली आहे. त्यातही कोणत्याही स्वरूपाच्या पुराव्याचा दाखला देण्यात आलेला नाही.

हे दोन्ही प्रकारचे आरोप हे एखाद्या पत्रकार परिषदा घेवून केल्यासारखे आहेत. त्यामुळे त्याकडे तशाच पध्दतीने पहावे.

आतापर्यत न्यायालयाच्या इतिहासात एखाद्या स्टेटमेंटवर थेट सीबीआय चौकशीचे आदेश कधी न्यायालयाने दिले आहेत का? त्यावर न्यायालयाने सिब्बल यांना ते एक पत्र असल्याचे सांगितले.

त्यावर सिब्बल म्हणाले की, पाटील यांची याचिका पहा त्यात कोणते वक्तव्ये जोडली आहेत ते सर्वच धक्कादायकच आहे.

त्यावर न्यायमुर्ती कौल यांनी यातील घटना या वेगवेगळ्या असल्याचे निदर्शन नोंदविले.

कौल यांच्या वक्तव्यावर बोलताना सिब्बल म्हणाले की मी तत्वावरच बोलत असून ते कायदेशीर तत्वावरच अवलंबून आहे. तुम्ही जर त्यातील सीबीआय चौकशीचेच आदेश देणार असाल तर आम्ही तत्व कुठे आहेत अशी विचारणा करणारच असे स्पष्ट केले.

कायदा हा सर्वांना एकच बनवितो. त्याचा अर्थ असा नव्हे की पोलिस आयुक्त काहीही म्हणतो किंवा सांगतो त्याचे शब्द हे पुरावा होतात.

मात्र न्यायालयाने याप्रकरणी आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे सांगत त्रयस्थ तपास यंत्रणेची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करण्यास नकार देत अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. तर परमबीर सिंग आणि जयश्री पाटील यांच्यावतीने हरीष साळवे यांनी काम पाहिले.

BREAKING: Supreme Court Bench headed by Justice SK Kaul dictates that nature of allegations and personas involved need an inquiry by independent agency.

“It is a matter of public confidence. We are not inclined to entertain this. Dismissed.”#ParamBirSingh #AnilDesmukh https://t.co/KCOFfra2zz

— Live Law (@LiveLawIndia) April 8, 2021