Marathi e-Batmya
देशभरातील विविध बँकांना हजारो कोटी रूपयांचा गंडा घालत परदेशात जावून स्थाईक झालेल्या उद्योगपती विजय मल्ल्या, हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी यांच्याकडून तब्बल १८ हजार कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करून पुन्हा बँकाना परत करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याची माहिती पुढे आली आहे.
विजय मल्ल्याने बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवल्याचा आरोप आहे. मल्ल्यासह नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी या तिन्ही फरार उद्योजकांकडून गैरव्यवहारांतील सर्वच्या सर्व रक्कम लवकरात लवकर वसूल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही आजच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना वरील माहिती दिली.
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच पीएमएलएच्या तरतुदींना काही याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी योग्यच असल्याचा दावा करीत या तरतुदींचा बचाव केला. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याकडून थकीत कर्जाचे १८,००० कोटी रुपये बँकांकडे परत केले गेले आहेत, असे केंद्राने सांगितले. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील (पीएमएलए) ६७,००० कोटी रुपयांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने हा युक्तीवाद केला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सध्या एकूण ४,७०० पीएमएलए प्रकरणांची चौकशी करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी तपासासाठी घेतलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. २०१५-१६ मध्ये १११ प्रकरणे होती. २०२०-२१ मध्ये अशा प्रकरणांची संख्या ९८१ वर गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत (२०१६-१७ ते २०२०-२१) अशा प्रकरणांत ३३ लाख एफआयआर नोंदवण्यात आले, परंतु पीएमएलएअंतर्गत केवळ २ हजार ८६ प्रकरणांची चौकशी करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
