आमदारांच्या गाडीवरील ड्रायव्हरच्या वेतनसाठीही विधेयक आणणार सुधीर मुनगंटीवारांच्या मागणीवर अजित पवारांचे आश्वासन

मुंबईः प्रतिनिधी

राज्यातील सर्व आमदारांच्या वाहनावर काम करणाऱ्या खाजगी ड्रायव्हर अर्थात वाहन चालकांकडून आमदारांची काळजी घेतली जाते. मात्र या वाहन चालकांना फारच तुटपुंजी रक्कम वेतनाच्या स्वरूपात मिळते. त्यामुळे आमदारांच्या वाहनावर काम करणाऱ्या वाहन चालकांच्या वेतनात वाढ करावी अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला. त्याची अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने दखल घेतली.

मुनगंटीवार यांच्या या प्रस्तावाची अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ दखल घेत वाहन चालकांच्या वेतनात वाढ करण्यासंदर्भात याच अधिवेशनात विधेयक आणून ते मंजूर करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

त्यामुळे आमदारांच्या वाहनावर ड्रायव्हर म्हणून काम करणाऱ्या २८८ ड्रायव्हरना दिलासा मिळाला आहे.

वेतनाचा भार सरकारी तिजोरीवर

राज्यातील जनतेचे लोकप्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आमदारांना दोन स्वीय सहाय्यक ठेवण्याचा अधिकार आहे. या स्वीय सहाय्यकांना अनुक्रमे १५ हजार आणि १० हजार रूपये वेतन देण्यात येते. हे वेतन आमदारांना विधिमंडळाकडून अर्थात राज्य सरकारकडून दिले जाते. तसेच आमदारांना मोबाईलच्या जमान्यातही लँडलाईनच्या फोन बीलाच्या नावाखाली ८ ते १० हजार रूपयांचे मासिक बीलही अदा करण्यात येते. याशिवाय मतदारसंघातील जनतेच्या कामासाठी फिरणे, कार्यालय आदी गोष्टींसाठीही वाहन भत्ता, प्रवास भत्ता देण्यात येतो. यासर्वांची आकडेवारी ५० हजार रूपयांच्या घरात जाते. त्यात आता वाहन चालकांच्या वेतनाचीही भर पडणार असल्याने या वाहन चालकांचा पगार सरकारच्या तिजोरीतून द्यावा लागणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.