घरे निर्माण न करणाऱ्यांबरोबरच सरकारचा पुन्हा सांमज्यस करार ५ ते ७ लाख घर बांधणीचे आश्वासनाची पूर्तता नाहीच: एमसीएचआय, क्रेडाईचा समावेश

मुंबई : प्रतिनिधी

मागील दोन वर्षापूर्वी मेक इन इंडिया गुंतवणूक समेटमध्ये केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार देशातील प्रत्येकाला परवडणाऱ्या घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने काही बांधकाम व्यावसायिक आणि संघटनांशी सांमज्यस करार केले. मात्र त्या करारानंतर एकाही परवडणाऱ्या घराची वीट न रचणाऱ्या त्याच संघटना आणि बांधकाम व्यावसायिकांशी सामंज्यस करार करत राज्यातील जनतेची फसवणूक करण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात येत असल्याची चर्चा गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरु झाली आहे.

मेक इन इंडियांतर्गत मेक इन महाराष्ट्र या गुंतवणूक समेटखाली राज्यातील जनतेला विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेशात परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी एमसीएचआय-क्रेडाई, क्रेडाई, के.रहेजा यांनी राज्य सरकारसोबत सांमज्यस करार केले. त्यावेळी हे करार करताना मुंबई महानगर प्रदेशात तब्बल ५ ते ७ लाख घरांची निर्मिती करण्याचे आश्वासनही या संस्थांकडून देण्यात आले होते. त्यासाठी गृहनिर्माण कायद्यातील काही तरतूदींमध्ये बदल करण्याची मागणीही या संस्थांनी केली. त्यानुसार राज्य सरकारने काही कायद्यात बदलही केले. मात्र नंतरच्या दोन वर्षात त्यातील एक वीटही रचली नसल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

त्यानंतर आता पुन्हा मँग्नेटीक महाराष्ट्रच्या निमित्ताने याच संस्थांबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेखाली परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी २.५ लाख घरे, ५ लाख घरांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारकडून आज सांमज्यस करार करण्यात आले. त्यामुळे यासंस्थांकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती खरीच होईल का? याबाबत संशय असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी नोंदविले.

दरम्यान, आज सोमवारी मँग्नेटीक महाराष्ट्रमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी जून्या एमसीएचआय, क्रेडाई यांच्यासोबतच खालेजी कर्मसिअल बँक अँण्ड भूमी राज,पोद्दार हाऊसिंग, मंगल नमोह गृहनिर्माण प्रा.लि.पुणे, राज बिल्ड इन्फ्रा यांच्यासोबत जवळपास ३ लाख कोटी रूपयांचे १३ लाख ९५ हजार परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी सामंज्यस करार करण्यात आले.