भाजप सरकारचा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ नव्हेतर ‘फ्रस्ट्रेटेड महाराष्ट्र’ विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांची टीका

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील भाजप सरकारने राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ जरी आयोजन केलेले असले तरी या सरकारने यापूर्वीच ‘फ्रस्ट्रेटेड महाराष्ट्र’ निर्माण केल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

सोमवारी लोणी येथे शिवजयंती समारोहानंतर पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी अनेक मुद्यांच्या आधारे सरकारवर जोरदार तोफ डागली.

आज संपूर्ण राज्यात निराशेचे वातावरण आहे. शेतकरी, व्यापारी, कामगार, तरूणाई अशा सर्व घटकांमध्ये कमालीची निराशा निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे तर भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेना तसेच एकनाथ खडसे, आशिष देशमुखांसारखे भाजप नेतेसुद्धा नैराश्याने ग्रासलेले आहेत. भाजपच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र ‘फ्रस्ट्रेटेड’ झाल्याचा यापेक्षा अधिक उत्तम उदाहरण कोणते असू शकते असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने ‘जुमलेबाजी’ अनुभवली. पंतप्रधानांनी तीच ती स्वप्ने, तीच ती आश्वासने आणि त्याच त्या घोषणांची झड लावली. मागील साडे-तीन वर्षात राज्यातील प्रत्येक समाजघटकाची स्थिती सततखालावत जात असताना ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ म्हणजे फक्त स्वप्न रंजनाशिवाय दुसरे काहीच असू शकत नाही.

‘मॅग्नेट’चे दोन गुणधर्म असतात. पहिला गुणधर्म म्हणजे तो जवळ खेचतो, तर दुसरा दूर ढकलतो. भाजपचा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ दुसऱ्या पठडीतला आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांना आकर्षित करणारे नव्हे, तर त्यांना दूर ढकलणारे ठरले आहे. पंतप्रधानांनी मुंबईत ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’वरून भाजपची पाठ थोपटण्याऐवजी ‘फ्रस्ट्रेटेड महाराष्ट्रा’बाबत विचारमंथन केले असते तर कदाचित महाराष्ट्राच्या पदरात काही तरी पडले असते. पण या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’तून काहीही हाती लागण्याची शक्यता नसल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

‘अभिजात मराठी’वरून महाराष्ट्राची दिशाभूल

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्य सरकार महाराष्ट्राची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देता येणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितल्याचे शिवसेनेच्या खासदारांनी जाहीर केले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने खुलासा करावा,अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत मागील तीन वर्षांपासून केंद्राकडे पाठपुरावा करीत असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत आले आहे. असे असताना आणि आता मराठी भाषेला अभिजात दर्जा नाकारला जात असेल तर हे मराठी भाषेसाठी नेमलेले स्वतंत्र मंत्री आणि त्यांच्या विभागाचे अपयश नाही का? अशी विचारणाही विखे पाटील यांनी केला. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्यावर जाब विचारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शिवसेना खासदारांनी स्वतःच दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या तोंडावर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देता येणार नसल्याचे सुनावले असेल तर मराठी अस्मितेच्या नावावर राजकारणाची पोळी भाजणाऱ्या शिवसेनेच्या खासदारांनी आपले राजीनामे फेकायला हवे होते. पण सोयीनुसार मराठीचा मुद्दा वापरायचा आणि मांडवली झाली की, मराठीला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, हे शिवसेनेचे ढोंग यातून उघडे पडल्याची टीकाही त्यांनी केली.