Breaking News

आदीवासी विद्यार्थी आश्रमशाळा असूनही मुलभूत सुविधांपासून वंचित जव्हार, डहाणू, शहापूर तालुक्यातील आश्रमशाळांकडे सरकारचे दुर्लक्ष

मुंबई : कविता वरे

ग्रामीण व आदिवासी भागात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळा वसलेल्या आहेत. ह्या भागात आश्रमशाळा आदिवासी विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचे मुख्य माध्यम आहे. ह्या भागातील सामान्य विद्यार्थी हे ह्या शाळांमधून शिक्षण घेताना दिसून येतात. मात्र राज्य शासनाचा ह्या आश्रमशाळांमधून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आजही खेळायला क्रिंडागणे, अभ्यासासाठी ग्रंथालये, विज्ञानाच्या प्रयोगळांचा अभाव असल्याचे दिसून येत असून या विद्यार्थ्यांना शाळा असूनही योग्य त्या प्रमाणात शिक्षण मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

अनेक शाळांमध्ये मुलभूत सुविधांची कमतरता आहे. आश्रमशाळांची  निर्मिती झाल्यापासून प्रत्येक आश्रमशाळेत वसतिगृह असणे बंधनकारक असताना फक्त एक शाळेत स्वतंत्र वसतिगृह आहे. इतर शाळांमध्ये स्वतंत्र वसतिगृहाची व्यवस्था आज देखील करण्यात आलेली नाही. आश्रमशाळा ह्या डोंगराळ भागात असल्याने आश्रमशाळांना संरक्षक भिंत असणे खूप महत्वाचे आहे. मात्र त्या नसल्यामुळे बर्‍याच मुलांचे मृत्यू ओढवतात. परंतु आजही शासकीय आश्रमशाळांच्या चोहोबाजूंनी भिंती बांधण्यात आलेल्या नाहीत. आदिवासी मुलांना पुढे आणण्यासाठी त्यांच्या पाठय पुस्तकांबरोबर ग्रंथालयामध्ये इतर वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय पुस्तके असणे आवश्यक आहे. परंतु ६८ टक्के शासकीय आश्रमशाळांमध्ये स्वतंत्र ग्रंथालयाची व्यवस्था आजही नाही. ह्या मुलांना अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरा हयातून बाहेर काढण्यासाठी विज्ञानाची गोडी लावणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळेची तरतूद असताना देखील ८२ टक्के शासकीय आश्रमशाळांमध्ये आजही स्वतंत्र प्रयोगशाळा नसल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रयोगशाळा नसल्याने माध्यमिक स्तरावरील विज्ञानाचे शिक्षण अपुरे राहते. विद्यार्थ्याची प्रत्यक्ष चाचणी घेतली, तर माध्यमिक शाळेतल्या मुलांना नीट लिहता-वाचताही येत नाही म्हणजे तास नीट होत नाहीत. तसेच अनेक आश्रमशाळांमध्ये ग्रंथालय नाहीत. आजही कच्च्या इमारतींमध्ये भरवल्या जातात.  आश्रमशाळेचे कर्मचारी कार्यालयीन कामे स्वत: न करता विद्यार्थ्यांना करायला लावतात. अनेक शाळांची मुख्य समस्या पाणी असून मुलांना पिण्याच्या पाण्यासाठीसुद्धा वणवण करत फिरावे लागते, काही शाळांतील विद्यार्थ्यांना तर पाण्यासाठी जीवघेवे खेळ करावे लागतात. मुलांना शैक्षणिक साहित्य वेळेवर मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्याच्या जेवणात आळया सापडणे हा तर नित्याचा नियम होऊन गेला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी वेगळी वसतिगृहांची व्यवस्था असायला हवी. परंतु अनेक आश्रमशाळांना वेगळी वसतिगृहे नसल्याचे निदर्शनास आले. अनेक आश्रमशाळांना संरक्षक भिंत नाही. मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृह व स्नानगृहांची संख्या मुला-मुलींच्या संख्येच्या प्रमाणात खूपच कमी आहे.

आश्रमशाळांमध्ये आरोग्याबाबत उदासिनता असल्याचे दिसते, मुलांचे विषबाधेमुळे व अन्नाच्या निकृष्ठ दर्जामुळे आणि सर्प चावण्यामुळेही मृत्यू ओढवतात. आदिवासी विकास विभागाच्या नोंदणीनुसार शासकीय आश्रमशाळांमध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्युची कारणे मुख्यत: पाण्यात बुडून मृत्यू, सर्पदंश, अपघात या कारणाबरोबरच आजारपणामुळेही मृत्यूमुखी पडण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील आश्रमशाळा सुरू होवून आज ६० वर्ष झाल्यानंतरही या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधाही योग्यप्रकारे मिळत नसल्याने याभागातील शैक्षणिक दर्जाही खालावत आहे.

अनुदानित आश्रशाळेतील विद्यार्थी संख्या

अ.

क्र.

प्रकल्पाचे

नाव

जिल्हा अनुदानित आश्रम शाळांची संख्या विद्यार्थी मंजूर

क्षमता

प्रवेशित विद्यार्थी संख्या
मुले मुली एकूण
१. शहापूर ठाणे २१ ७१०० ३७५० २४४२ ६१९२
२. डहाणू पालघर १७ १०२०० ६९६२ ५९५३ १२९१५
३. जव्हार पालघर १३ १०५०० ६४२२ ४९६४ ११३८६

 

वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या

अ. क्र. आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधांची उपलब्धता शहापूर प्रकल्प(२३) डहाणू प्रकल्प(३३ जव्हार प्रकल्प(३०)
होय नाही होय नाही होय नाही
१. मुलींसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह २३ ३२ ३०
२. मुलांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह २३ ३३ ३०
३. शाळांमध्ये संरक्षक भिंत १२ ११ ३३ १६ १४
४. विद्युत व्यवस्था २३ ३३ ३०
५. ग्रंथालय २३ १८ १५ ३०
६. प्रयोगशाळा २३ २९ ३०
७. क्रीडांगण ११ १२ २४ १८ १२
८. मुलांसाठी स्नानगृह २२ ३१ २४
९. मुलींसाठी स्नानगृह २३ ३१ २४
१०. मुलांसाठी शौचालय २२ ३२ २४
११. मुलींसाठी शौचालय २३ ३१ २५
१२. पाण्याची व्यवस्था कायमस्वरूपी – १५ तात्पुरती

– ८

कायमस्वरूपी- ३३ तात्पुरती – ० कायमस्वरूपी- २४ तात्पुरती- ६
१३. इमारत शासकीय

– १७

भाड्याची

– ६

शासकीय

– ३३

भाड्याची

– ०

शासकीय

– २५

भाड्याची- ५

Check Also

राज्यात १९१ वेठबिगार कामगारांची मुक्तता

राज्यात वेठबिगारी निर्मुलनासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून यात जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समित्यांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *