आरक्षणातील सर्व समाज एकत्र आले तर सर्वांची दांडी गुल ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांचे प्रतिपादन

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात आरक्षण घेणारा ५४ टक्के समाज आहे. तर एस.सी. आणि एस.टी. समाजातील २० टक्के असे सर्व समाज जर एकत्र आले तर इतर सर्व समाजाची दांडी गुल गुल होईल असे सुचक वक्तव्य ओबीसी नेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केले. तसेच आगामी काळात ओबीसी समाजाबरोबरच राज्यातील एससी आणि एसटी समाजाला सोबत घेण्याचे संकेत त्यांनी दिले.

ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ओर्गनायझेशनच्यावतीने संविधान के सन्मान में ओबीसी मैदान मै या कार्यक्रमात ते बोलत होते. हा कार्यक्रम मरीन लाईन्स येथील बिर्ला हाऊस येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्याबरोबर पशु संवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर आणि संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अंसारी उपस्थित होते. तसेच ओबीसी समाजाच्या इतर काही संघटनाही यात सहभागी झाल्या होत्या.
यावेळी माजी मुख्यमंत्री छगन भूजबळ म्हणाले की, संविधान के सम्मान में ओबीसी मैदान में या घोषवाक्यावर  संविधान वाचले तर ओबीसी समाज वाचेल. जगाच्या पाठीवर आज जे देश स्वातंत्र  होत आहेत ते देश भारताच्या संविधांनावर आपले संविधान तयार करत आहेत. “सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा” गीत ‘मुहम्मद इकबाल’ यांनी दिले. “लाल किल्यावर पहिला तिरंगा ‘जनरल शहनवाज खान’ यांनी फडकवला होता. तर “सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है” घोषणा १९२१ मध्ये ‘बिस्मिल अजीमाबादी’ यांनी दिली. “इंकलाब जिंदाबाद” ची घोषणा कोणी दिली होती ‘मौलाना हसरत मोहानी’ यांनी दिला. आपण सर्वजण जे भाषणानंतर “जय हिंद” हि घोषणा देतो ते प्रथम कोणी दिली तर ‘आबिद हसन सफरान’ यांनी केले होते. अशा थोर मुस्लिम लोकांनी भारतात योगदान दिले आहे. संविधानातून सर्वांना समान अधिकार देण्यात आला आहे. मंडल आयोगाची लढाई मोठी होती, ती आम्ही सर्वजण लढलो. जर आरक्षणातील ५४ टक्के समाज एकत्र आले आणि त्यात जे २० टक्के एस.सी व एस.टी एकत्र आले तर ७५ टक्के होतात. हे सर्व एकत्र आले तर सर्वांची दांडी गुल होईल असे भुजबळ यांनी सांगितले.

सन १९३१ मध्ये ब्रिटीशांनी जनगणना केली त्यात ५२ टक्के ओबीसी आहेत तरी सुद्धा २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. ओबीसी जनगणना व्हावी यासाठी आम्ही भांडत आहोत. केंद्र शासन ओबीसी साठी अनुकून आहे पण त्याच्या कडे ओबीसी चा डाटा नाही मागे कसे मदत करणार ? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
पदूम मंत्री तथा रासप अध्यक्ष महादेव जानकर म्हणाले की, मुस्लिम बांधवांना सांगू इच्छितो सेक्युलरच्या नावाखाली आपल्यावर अन्याय झाला. ओबीसी कमिशन आहे त्याला संविधानिक दर्जा मिळावा म्हणून आम्ही पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे मागणी केली. ओबीसींच्या मतांवर सरकार घाबरेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मुळे मी या व्यासपीठावर आहे. आज मी मंत्री म्हणून आलो नाही तर ओबीसी म्हणून आलो आहे. रा. स्व. संघ प्रमाणे जेव्हा काम कराल तेव्हा ओबीसीचा विकास होईल. भारताचे संविधान कोणालाही बदलता येणार नाही. मुस्लिम समाजासाठी मदरसाला आम्ही कौशल्य विकास मध्ये आणत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संधी दिली आहे त्या संधी चा फायदा घेत श्रीमंतांना लुटायचे आणि गरिबांना कसं वाटायचे हा धंदा आम्ही करणार आहे. ओबीसी ची जनगणना आमचे सरकारच करेल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्ग. राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी म्हणाले की, राज्यातील सत्ता बदलू शकते असे सर्व ओबीसी समाजाचे नेते या मंचावर एकत्र आले आहेत. मुस्लिम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागास असलेल्या समाजाचा विकास करण्यासाठी माझे हिंदू गुरु अॅड. जनार्दन पाटील, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर, चौधरी मोहन प्रकाश, रामविलास पासवान यांनी मार्गदर्शन केले. जे ओबीसी समाजाचे नेते आहेत त्यांना तिकीट देताना अट टाकली जाते सभागृहात गप्प बसायचे काहीच बोलायचे नाही असा पद्धतीने आमचा आवाज दाबला जातो. संविधानात सर्वाना समान अधिकार दिले आहेत. संविधान आता नाही तर मागच्या सत्ताधारी लोकांनी तुकडे करण्यास सुरुवात केली. १२३ वेळा संविधानात सुधारणा करण्यात आल्या. रंगनाथ मिश्र आयोग आणि सच्चर समितीचा अहवालाची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे झाली नाही. राज्यात ओबीसीची ताकद काय आहे, हे दाखवून देण्याची वेळ आल्याची बाबही त्यांनी यावेळी नमूद केली.